''केंद्र सरकार के इस निर्णय से सामान्य वर्ग के मेधावी युवाओं का हिस्सा घटकर महज 40% रहा''

मंडी(नितेश): हिमाचल प्रदेश राजपूत महासभा के तत्वावधान में सामान्य वर्ग संयुक्त मंच की बैठक शुक्रवार को सुंदरनगर में प्रदेश महासचिव के.एस जमवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने का स्वागत किया और आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार की इस पहल का धन्यवाद किया। बैठक को संबोधित करते हुए के.एस जमवाल कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय उनकी मूल रूप से ज्वलंत समस्या का समाधान नहीं है, जिसमें उन्होंने आरक्षण को जातिगत की बजाय इसे पूर्ण रूप से आर्थिक आधार पर करने को कहा था ना कि इसे उन्हीं के अपने 50% कोटे में से ही काट कर देने के लिए कहा गया था।

इस निर्णय से तो सामान्य वर्ग के मेधावी युवाओं का हिस्सा घटकर महज 40% तक सिमट गया है। मगर फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के बारे में सोचने की जो पहल की है उसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैैं। बैठक में केंद्र सरकार से आरक्षण को पूर्ण रूप से जातिगत की बजाय इसे आर्थिक आधार पर, अनैतिक sc-st atrocity एक्ट को समाप्त करने तथा अंतरजातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि को समाप्त करने का आग्रह किया गया। ताकि सामान्य वर्ग के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो और इस बहुसंख्यक वर्ग में व्याप्त आक्रोश को किसी हद तक समाप्त किया जा सके।