PMKSY के लिए हिमाचल को 222 करोड़ मंजूर, जल शक्ति विभाग को मिलेगा सबसे ज्यादा बजट

शिमला (प्रीति): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल के 222 करोड़ रुपए के प्लान को मंजूरी दे दी है। बीते मई माह में केंद्र को यह प्लान भेजा गया था, जिसमें 15 प्रोजैक्टों को शामिल किया गया था, ऐसे में अब वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्र से राज्य के ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, बागवानी और जल शक्ति विभाग को विभिन्न सिंचाई योजनाओं के निर्माण के लिए बजट मिलेगा। इससे प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक सिंचाई योजनाओं का निर्माण भी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इसमें जल शक्ति विभाग को सबसे ज्यादा 152.08 करोड़ रुपए का बजट, कृषि व बागवानी विभाग के लिए 32.67 करोड़ और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 37.80 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। प्रदेश को यह बजट 3 किस्तों में मिलेगा। पहली किस्त खर्च होने पर दूसरी किस्त जारी की जाएगी। इस योजना के तहत हिमाचल को 90:10 के अनुपात में बजट देने का प्रावधान है। 

केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में कृषि, बागवानी, जल शक्ति तथा ग्रामीण विकास विभाग की सिंचाई योजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में मर्ज किया था। उसके बाद से इसी योजना के तहत अन्य विभागों को बजट दिया गया। योजना का उद्देश्य किसानों की जमीन को सिंचाई योग्य बनाना था। हालांकि अभी तक प्रदेश की 20 प्रतिशत जमीन को ही सिंचाई योग्य बनाया गया है, शेष जमीन पर किसान सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर रहते हैं।

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