इन्वेस्टर मीट: हिमाचल में 17 हजार करोड़ के 159 MOU, 40 हजार लोगों को नौकरियों का दावा

शिमला (कुलदीप): सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल में निवेशकों का ध्यान प्रदेश की तरफ आकर्षित करने में सफल रही है। सरकार नई कोशिश और नए प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह बात ग्लोबल इन्वैस्टर मीट के तहत 159 समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर करने के अवसर पर पहले निवेशकों व बाद में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। इन समझौता ज्ञापनों के तहत राज्य में 17,356 करोड़ रुपए के निवेश के रास्ते खुले हैं, जिसमें 40,911 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इतना ही नहीं, निवेशकों को राहत प्रदान करने के लिए धारा-118 का सरलीकरण किया गया है तथा अब इसके तहत ऑनलाइन स्वीकृतियां प्रदान की जा सकेंगी। जिन निवेशकों ने एम.ओ.यू. किए हैं, उनकी ऑनलाइन मॉनीटरिंग होगी। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है तथा यहां अपराध दर बहुत कम होने के अलावा सस्ती और 24 घंटे बिजली उपलब्ध होने के अलावा उत्तरदायी प्रशासन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य प्रदेश में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट अधोसंरचना स्थापित करना, निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, समावेश बढ़ाना, नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि नए उद्योग स्थापित करने या उद्योग में विस्तार करने के इच्छुक उद्यमियों/उद्योगपतियों को भारत सरकार की औद्योगिकी नीति एवं संवद्र्धन विभाग की औद्योगिक विकास योजना के तहत उनके संयंत्र तथा मशीनरी पर 30 फीसदी पूंजी निवेश उपदान दिया जाएगा जोकि अधिकतम 5 करोड़ रुपए होगा। इसी तरह सरकार लैंड बैंक भी उपलब्ध करवा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार इस वर्ष जून माह में धर्मशाला में ‘ग्लोबल इन्वैस्टर मीट’ आयोजित करने की योजना बना रही है, जिसमें पर्यटन, इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल और आयुष, विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, अधोसंरचना और लॉजिस्टिक, ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा, एग्रो और खाद्य प्रसंस्करण जैसे उभरते क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4 समृद्ध धरोहर स्मारकों के संरक्षण, प्रचार एवं प्रबंधन के लिए कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के अंतर्गत भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत ‘आज पुरानी राहों से’ नामक योजना के तहत सापरी किला, कालका-शिमला हैरिटेज रेलवे लाइन, निरमंड परशुराम मंदिर तथा किन्नौर के छितकुल गांव को धरोहर के रूप में संजोए रखने पर कार्य किया जाएगा।

कहां कितना निवेश

सोमवार को जो एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुए उनमें सार्वजनिक क्षेत्र में 3 एम.ओ.यू. के तहत 1115 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसी तरह उद्योग में 88 समझौतों के तहत 5243 करोड़, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन में 36 समझौतों के तहत 2810 करोड़, शहरी विकास में 17 समझौतों के तहत 4331 करोड़, भाषा, कला एवं संस्कृति में 1 समझौते के तहत क्षेत्र में 25 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 2 समझौतों में 685 करोड़ रुपए, आयुर्वेद क्षेत्र में 6 समझौतों के तहत 357 करोड़, सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 1 समझौते के तहत 10 करोड़ रुपए तथा परिवहन क्षेत्र में 5 समझौतों के तहत 2780 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इस तरह औद्योगिक समझौता ज्ञापन के अतिरिक्त पर्यटन, वैलनैस, परिवहन, आवास तथा भाषा, कला एवं संस्कृति इत्यादि के लिए भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार ने इच्छुक उद्यमियों को आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उद्योग, पर्यटन, वेयर हाऊस एवं लॉजिस्टिक, अरोमा, सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रीकल व्हीकल, फिल्म तथा आयुष के लिए नई नीतियां तैयार करने की बात भी कही है।