बयानबाजी छोड़ डी.पी.आर. के लिए 188 करोड़ रिलीज करवाएं: मुकेश

शिमला : केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए सैद्धांतिक तौर पर स्वीकृत किए गए 56 नैशनल हाईवे तभी बन सकते हैं जब इनकी डी.पी.आर. बनाने के लिए केंद्र सरकार हिमाचल सरकार को धन उपलब्ध करवाएगी।

यह बात उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने कही। उन्होंने कहा कि भाजपा के बड़े नेताओं में पिछले काफी समय से इन नैशनल हाईवे को स्वीकृत करवाने के पीछे श्रेय लेने की होड़ चली हुई है जबकि हकीकत यह है कि राज्य सरकार की ओर से इन सभी नैशनल हाईवे की डी.पी.आर. बनाने के लिए 188 करोड़ रुपए की मांग बहुत पहले केंद्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय से की जा चुकी है लेकिन अभी तक वहां से एक भी पैसा रिलीज नहीं हुआ है।

मुकेश अग्रिहोत्री ने बताया कि भाजपा के नेता इन दिनों नैशनल हाईवे बनाने को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखकर जनता को यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र ने सब कुछ कर दिया है और प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि 56 नैशनल हाईवे की मात्र घोषणा ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा की गई है जबकि इनका काम आगे कैसे शुरू होगा, इस पर उनका मंत्रालय गंभीर नहीं है।

धर्मशाला नैशनल हाईवे को भी फोरलेन करने की घोषणा नितिन गडकरी द्वारा की गई थी लेकिन उस पर अभी तक उनके मंत्रालय द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि कोरी घोषणाओं से कुछ नहीं होगा, बेहतर होगा कि केंद्र सरकार तुरंत डी.पी.आर. बनाने के लिए राज्य को 188 करोड़ रुपए रिलीज करे।

मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि हिमाचल से संबंध रखने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा के साथ केंद्रीय राजमार्ग व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बेहतर संबंध हैं और श्री नड्डा को हिमाचल के हित में इन संबंधों का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। उद्योग मंत्री ने जे.पी. नड्डा से मांग की है कि वह जल्द नितिन गडकरी से भेंट कर डी.पी.आर. बनाने के लिए राज्य द्वारा मांगी गई राशि को रिलीज करवाएं।