नड्डा बोले, 40 करोड़ देशवासियों का होगा हेल्थ इंश्योरेंस, जानें किसे क्या फायदा होगा

शिमला: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के लिए जिन 3,759 किलोमीटर लंबे 56 राष्ट्रीय उच्च मार्गों (एन.एच.) की घोषणा की है, उसे केंद्र सरकार ने अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा होने पर 13,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे।

उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि जिन एन.एच. में मॉडिफिकेशन होती है, उसका निपटारा राज्य सरकार को दे। साथ ही राज्य सरकार डी.पी.आर. सहित अन्य औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करे ताकि विकास की रफ्तार तेज हो सके। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों में किसी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं होनी है, उसके लिए डी.पी.आर. तैयार करने के अलावा कंसलटैंट नियुक्त करने जैसे कार्यों का शीघ्र निपटारा होना चाहिए। पहले की सरकार ने 4 एन.एच. स्वीकृति किए जबकि वर्तमान केंद्र सरकार बीते 2 सालों में 60 को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

शांता कुमार ने सबसे पहले उठाया मामला
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने संबंधी मामला सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद शांता कुमार ने उठाया, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने इस मामले की पैरवी की। उन्होंने कहा कि केंद्र में सत्ता बदलते ही हिमाचल प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा मिला और 90:10 के अनुपात से हिस्सेदारी प्रदान की। इसी तरह 14वें वित्तायोग में सबसे अधिक बढ़ौतरी मिली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए उदार वित्तीय मदद एवं प्रोजैक्ट देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया।

हिमाचल में एम्स का शिलान्यास जल्द
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बनने वाले एम्स का शिलान्यास जल्द होगा और इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल शीघ्र अपनी मंजूरी देगा, साथ ही केंद्र सरकार से बी.पी.एल. के बाद साधारण परिवारों को भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। इसके तहत परिवारों को एक लाख रुपए बीमा कवर मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सी.एच.सी. तक मुफ्त औषधि एवं इलाज की सुविधा दे रही है, साथ ही डायलिसिस के लिए भी 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नड्डा ने कहा कि वह जल्द आई.जी.एम.सी. में सुपर स्पैशिलिटी शुरू करने आएंगे। केंद्र ने देश में 70 मैडीकल कालेजों में सुपर स्पैशिलिटी को मंजूरी दी है। इसके लिए आई.जी.एम.सी. को 150 करोड़ रुपए मिलेंगे।