इस गांव में जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं उन्हें मिलेंगी ये सुविधा

शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के  तहत आवेदकों का गांव में यदि पक्का घर होगा तो उन्हें शिमला में घर बनाने के लिए उन्हें ऋण नहीं मिलेगा।

इस योजना के तहत हर किसी को सस्ती दरों पर लोन नहीं मिलेगा केवल उन्हीं उम्मीदवारों को ऋण मिल सकेगा जो इस योजना की गाइड लाइन के तहत नियमों व शर्तें पूरी करते होंगे। गाइड लाइन में स्पष्ट कहा गया है कि योजना के तहत ऋण सुविधा का लाभ केवल उन आवेदकों को मिलेगा, जिनके गांव में पक्के मकान नहीं हैं।

अगर किसी आवेदक के पास गांव में पक्का मकान होगा तो उसे सस्ता लोन नहीं मिलेगा। नगर निगम योजना की पहली डी.पी.आर. बनाकर शहरी विकास विभाग को भेज दी है जिसे विभाग जल्द ही केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजेगा। इसके बाद ही योजना के तहत आगामी प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

मकान बनाने को मिलेंगे 6 लाख
योजना के तहत अपनी जमीन पर घर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार 6 लाख रुपए तक का लोन देगी। आवेदक को लोन राशि पर केवल 2.50 ब्याज ही अदा करना होगा जबकि साढ़े 6 प्रतिशत की ब्याज राशि सरकार वहन करेगी। शहर में कई लोग इस योजना के तहत सस्ता लोन लेकर गृह निर्माण का सपना सजोए हुए हैं। इन लोगों ने जमीन तो खरीद रखी है मगर आर्थिकी के अभाव के चलते वे आज तक अपना मकान नहीं बना पाए।

रैवन्यू विभाग से लिया जाएगा रिकार्ड
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए लोन लेेने को आवेदक गुमराह नहीं कर पाएगा। जो आवेदक लोन के लिए आवेदन करेगा उसका बाकायदा राजस्व विभाग से रिकार्ड लिया जाएगा। राजस्व विभाग के रिकार्ड के आधार पर ही आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी।

पी.एम. आवास योजना केंद्र सरकार ने राजीव गांधी आवास योजना के तहत ही शुरू की है। योजना के तहत स्लम लोगों के लिए तो मकान बनाए ही जाएंगे। इसके साथ ही अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए सस्ते लोन की सुविधा सरकार उपलब्ध करवाएगी।