हिमाचल भूमि अधिग्रहण मंच की सरकार से मांग, कहा- प्रदेश में लागू हो भूमि अधिग्रहण-2013 कानून

हिमाचल प्रदेश में जहां कई स्थानों पर फोरलेन व सड़को की डबल लाइन का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं रेल लाइन के लिए भी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। लेकिन भूमि मालिकों को कानून के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। 

जिला कुल्लू के मुख्यालय में भी भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के सदस्यों ने डीसी कुल्लू से मुलाकात की और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी ज्ञापन भेजा। वहीं भूमि अधिग्रहण से प्रभावित मंच के प्रदेश सह संयोजक नरेश मिन्हास ने बताया कि साल 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून लागू करने की मांग की गई ।