कांग्रेस के घोषणा पत्र में वायदों की बहार, जानिए आपके लिए क्या है खास

शिमला: कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बड़े-बड़े वायदे किए हैं। उन्होंने कर्मचारी, बागवान, मेधावी छात्रों, किसानों को राहत दी है। 

बेरोजगारी भत्ता 1500 रुपए 
कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्रता की शर्तों को उदार बनाने तथा भत्ते को 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का वायदा किया है। साथ ही विकलांग व्यक्तियों के लिए इस भत्ते को 2 हजार रुपए करने की बात कही है। निजी क्षेत्र में बेहतर और अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा सभी जिलों में मिनी स्टेडियम बनाने व खेल एकैडमी खोलने का वायदा किया है। पंचायत स्तर पर जिम, पुस्तकालय व खेल मैदानों का निर्माण करने तथा युवा क्लबों को स्पोर्ट्स किट मुफ्त में उपलब्ध करवाने का भरोसा दिया है। आगामी 5 सालों में सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कम से कम 1.50 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। निजी क्षेत्र में बेहतर और अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करवाए जाएं, इसे सुनिश्चित करने के लिए एक नीति बनाई जाएगी। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी जिला मुख्यालयों में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला के माध्यम से कोचिंग केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे।

पैंशनरों को 5-10-15 फीसदी वित्तीय लाभ देने का भरोसा
कांग्रेस ने सभी पात्र पैंशनभोगियों को वित्तीय लाभ देने के लिए 5-10-15 प्रतिशत पैंशन भत्ते को मूल पैंशन में शामिल करने तथा निश्चित या नियमित आधार पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति लेने के विकल्प का एक बार और नया अवसर सभी सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी वर्ग को देने का वायदा किया है। साथ ही सभी जिला मुख्यालय में ओल्ड एज होम का निर्माण करने तथा वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क चिकित्सा जांच और दवाइयों की मुफ्त आपूर्ति के जिए गांव स्तर पर विशेष चिकित्सा शिविर लगाने का वायदा किया है। कांग्रेस ने वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन के लिए आयु सीमा घटाने का वायदा किया है। इसके तहत 60 से 75 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन तथा 75 वर्ष से अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त व अधिक सामाजिक सुरक्षा पैंशन देने का वायदा किया है। 

नौतोड़ नीति का किया जाएगा उदारीकरण
कांग्रेस ने जनजातीय क्षेत्रों में लागू नौतोड़ नीति का उदारीकरण करने व वन संरक्षण अधिनियम में विशेष छूट देने तथा जनजातीय व गैर-जनजातीय क्षेत्रों में वन अधिकार प्रदान करने का भरोसा दिया है। साथ ही सभी पात्र जनजाति लोगों और वनवासियों को जल्द से जल्द वन अधिकार मिलें, उसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

जिम्मेदार, पारदर्शी व जवाबदेह प्रशासन
कांग्रेस ने शिकायतों के समाधान को लेकर शिकायत निवारण आयुक्त की नियुक्ति करने की भी बात कही है। इसके साथ ही आई.टी.आई. सुविधा के प्रभावी उपयोग से सरकार की पूरी कार्रवाई को जनता के समक्ष स्पष्ट रूप से लाने का वायदा किया गया है। प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का स्थानीय स्तर तक विकेंद्रीकरण किया जाएगा, ताकि आम जनता को घरद्वार सार्वजनिक सेवाएं मिल सकें। सभी सार्वजनिक सेवाएं प्रभावी रूप से जनता को प्रदान की जाएंगी।

पर्यटन इकाई और टैक्सी के लिए सब्सिडी
हिमाचल प्रदेश को पर्यटन आधारित राज्य विकसित किया जाएगा। प्राकृतिक, ग्रामीण, बागवानी, साहसिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के विशेष प्रयास किए जाएंगे तथा पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं व नए पर्यटन स्थान उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश में वे ज्यादा अवधि तक ठहरें। 10 या इससे कम कमरों के होटल निर्माण के ऋण पर राज्य सरकार सब्सिडी देगी। स्वरोजगार के लिए टैक्सी खरीदने के लिए भी सरकार की ओर से युवाओं को सब्सिडी दी जाएगी। होम स्टे स्कीम को और उदार बनाया जाएगा। इन इकाइयों को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए कमरों की अधिकतम संख्या को 3 कमरों से बढ़ाकर 5 कर दी जाएगी। अन्य सुविधाएं जैसे कि बिजली व पानी प्रभार की दरें घरेलू दर के समान रखी जाएंगी। सभी पर्यटन स्थलों पर पर्याप्त पार्किंग सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। हिमाचल के युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए पर्यटन में विशेष कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए हैली टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। शिमला, गग्गल और भुंतर हवाई अड्डों का विस्तार किया जाएगा तथा प्रतिष्ठित कंपनियों के माध्यम से इन हवाई अड्डों के लिए रियायती दर पर अतिरिक्त उड़ानें प्रारंभ की जाएंगी।

कर्मचारी वर्ग से बड़े-बड़े वायदे
कांग्रेस घोषणा पत्र में आऊटसोर्स कर्मचारियों को 3 साल की सेवा के बाद नियमित करने का वायदा किया है। अनुबंध कर्मचारी 2 साल की सेवा के बाद तथा दैनिक भोगी कर्मचारी 3 साल की सेवा के बाद नियमित करने की बात इसमें कही है। अंशकालिक कर्मचारियों को 3 साल की सेवा के बाद दैनिक भोगी बनाने तथा पैट, पैरा, कम्प्यूटर तथा अन्य वर्ग के शिक्षकों को नियमित करने का भरोसा भी किया गया है। दैनिक मजदूरी 210 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए करने का वायदा किया है।

फसल की बंदरों से सुरक्षा को 6 माह में बनाएंगे नीति 
कांग्रेस ने नई वन और पर्यावरण नीति बनाने का भी वायदा किया है। इसके साथ ही पार्टी ने वन विभाग में गार्ड स्तर तक तत्काल रिपोर्टिंग तथा वन अपराधों की रोकथाम और वन अधिकारियों की सुरक्षा के लिए एक संचार प्रणाली प्रदान करने की बात कही है। वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजैंसी बनाई जाएगी। सरकार 6 महीने के भीतर फसल की बंदरों से सुरक्षा के लिए एक निश्चित नीति बनाएगी और वन विभाग को ये स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे कि इस समस्या का समाधान एक वर्ष के भीतर किया जाएगा। ईको टूरिज्म को विशेष प्रोत्साहन देते हुए इन इकाइयों के आबंटन में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। घुमंतू समुदायों को अपने पशुओं के साथ प्रस्थान करते समय पुलिस संरक्षण दिया जाएगा तथा वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को चराई के अधिकार देकर परमिट प्रणाली से राहत प्रदान की जाएगी।

सड़कें, पुल और सुरंगें फैक्टर-टू करेंगे लागू
कांग्रेस ने घोषणा पत्र में भूमि अधिग्रहण के मामलों में फैक्टर-2 लागू करने की बात कही है, ताकि सभी भू-मालिकों को उचित मुआवजा मिल सके। सभी गांवों को इसी अवधि में मोटर योग्य सड़क से जोड़ा जाएगा, ताकि सभी क्षेत्रों का आॢथक विकास हो, यात्रा में कम समय लगे तथा पर्यटन को बढ़ावा मिले। साथ ही साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी भू-मालिकों के हितों की पूरी रक्षा हो। शहरों और कस्बों में पैदल चलने वाले मार्ग व ओवरब्रिज तैयार किए जाएंगे।

भानुपल्ली-बिलासपुर रेल लाइन जल्द पूरा करने के प्रयास 
पहले से घोषित भानुपल्ली-बिलासपुर रेल परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे। बद्दी-चंडीगढ़ फास्ट रेल कोरिडोर का निर्माण करने को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि इस क्षेत्र का तीव्र विकास हो और बेहतर औद्योगिकीकरण हो सके। पठानकोट-जोङ्क्षगद्रनगर और कालका-शिमला रेल लाइनों का सुधार और ज्यादा रेल गाडिय़ों को चलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

महिला मंडल को 1 लाख तक ब्याज मुक्त कर्ज
कांग्रेस ने महिला मंडलों को कुटीर उद्योग या अन्य उत्पादक इकाई स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने का वायदा किया है। साथ ही जिला व उपमंडल मुख्यालयों में सरकारी कै्रच खोलने, जिला व उपमंडल मुख्यालयों में कामकाजी महिला छात्रावास खोलने तथा निर्धन, वृद्ध, विकलांग, अनाथ, विधवा और असहाय महिलाओं के लिए एक नई आवास योजना तैयार करने की बात कही है। विधवाओं को उनकी बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने, पूरे राज्य के लिए उपयुक्त मोबाइल एप के साथ एक टोल फ्री नंबर शुरू करने का भरोसा दिया है। इसके तहत केवल एक बटन के स्पर्श के साथ महिलाओं के खिलाफ अपराध की रिपोर्ट की जा सके। जिला मुख्यालय में महिला थाने खोले जाने की बात घोषणा पत्र में की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए नि:शुल्क चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। इसके लिए 75 हजार का अनुदान दिया जाएगा। राज्य में महिला आयोग को सशक्त किया जाएगा। 

वन रैंक -वन पैंंशन स्कीम को संशोधित करने का मामला केंद्र से उठाया जाएगा
कांग्रेस ने सैनिक परिवारों को लुभाने के लिए वन रैंक-वन पैंशन स्कीम को संशोधित और कार्यान्वित करने का मामला केंद्र सरकार से उठाने का वायदा किया है। पूरे राज्य में सी.एस.डी., ई.सी.एच.एस. तथा पॉली क्लीनिक्स के विस्तार को प्राथमिकता देने, पूर्व सैनिकों को सार्वजनिक वितरण की दुकानों, अस्पताल में दवा की दुकानों व अन्य कार्यों में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित कोटा निर्धारित कर उन्हें कार्य आबंटित करने का भरोसा भी दिया है।

50 हजार मेधावी छात्रों को एक जी.बी. डाटा के साथ लैपटॉप
कांग्रेस ने 50 हजार मेधावी छात्रों को एक जी.बी. डाटा के साथ लैपटॉप देने का वायदा किया है। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, राज्य के सभी जिलों में उत्कृष्ट महाविद्यालय और आदर्श विद्यालय खोलने तथा सभी आई.आर.डी.पी. परिवार से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों को स्नातक स्तर तक और सभी लड़कियों को मुफ्त व्यावसायिक शिक्षा देने का वायदा किया है। रूसा पद्धति की समीक्षा कर कमियां को दूर करने, सभी महाविद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों को मुफ्त वाई-फाई सुविधा प्रदान करने का भी भरोसा दिया है।

कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन, किसानों के 1 लाख के कृषि ऋण माफ
कांग्रेस ने सरकार बनने पर राज्य कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन करने की बात कही है। इसके साथ ही वायदा किया गया है कि कृषि व बागवानी भूमि तथा फसल को जंगली व बेसहारा जानवरों और बंदरों द्वारा किए गए नुक्सान को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। कृषि व बागवानी भूमि की फैंसिंग के लिए 90 प्रतिशत सबसिडी प्रदान की जाएगी, साथ ही छोटे आकार के जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए जमीन छूती हुई बाड़ लगाने पर भी सब्सिडी दी जाएगी। कृषि व बागवानी के लिए बीज, उर्वरक, कीटनाशकों व कृषि उपकरणों आदि पर 90 प्रतिशत सबसिडी प्रदान की जाएगी। एंटी हैल नैट के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी तथा इसकी अधिकतम सीमा 3 लाख रुपए कर दी जाएगी। छोटे और सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए के कृषि ऋण/ब्याज माफ किए जाएंगे। राज्य के सभी जिलों में विभिन्न फलों के बगीचों के जीर्णोद्धार और पुराने पौधों को बदलने के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की जाएगी। किसानों को कृषि और बागवानी बीज, उर्वरक, कीटनाशक व कृषि उपकरण को समय पर उपलब्ध करवाने के लिए एक नोडल एजैंसी बनाई जाएगी। सेब के आयात शुल्क को वर्तमान शुल्क से कम से कम 3 गुणा बढ़ाने तथा डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते में सेब को विशेष श्रेणी में शामिल करने के लिए प्रभावी रूप से केंद्र सरकार से मामला उठाया जाएगा।