कर्मचारियों की लेटलतीफी का खमियाजा भुगत रहे किसान

धर्मशला: किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रदेश में किसानों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए भी संबंधित विभागों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, बावजूद इसके कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों की लेटलतीफी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। वित्तीय वर्ष खत्म होने को है, जबकि प्रदेश के कई जिलों में कृषि विभाग सरकार द्वारा किसानों के विकास के लिए उपलब्ध करवाए गए बजट को खर्च नहीं कर पाया है। अब हालात यह बन गए हैं कि मात्र एक-डेढ़ माह में इस धन को कहां खर्च किया जाएगा।

70 प्रतिशत करना होता है खर्च
एच.एस. राणा ने बताया कि नियमों के अनुसार सभी जिलो के कृषि अधिकारियों को कुल आबंटित बजट का 31 दिसम्बर तक 70 प्रतिशत पैसा खर्च करना होता है। उन्होंने बताया कि इस बाबत जिला के कृषि अधिकारियों से इस बारे समय-समय पर वार्तालाप किया जाता है।

24 फरवरी को बैठक
24 फरवरी को धर्मशाला में प्रदेश के 5 डी.डी.ए. की बैठक होगी। इस बैठक में जिला चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना व मंडी शामिल होंगे। इस बैठक में सरकार द्वारा किसानों के हितों की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी तथा संबंधित डी.डी.ए. से विभिन्न सरकारी योजनाओं के संदर्भ में विचार-विमर्श किया जाएगा।