तपोवन में आज से प्रश्नों की ‘बारिश’

तपोवन (धर्मशाला): सोमवार 30 नवम्बर से आरंभ हो रहे हिमाचल प्रदेश की 12वीं विधानसभा के 10वें सत्र में कुल 5 बैठकें आयोजित होंगी। इनमें से एक बैठक 3 दिसम्बर को गैर सरकारी सदस्य कार्य के लिए भी निर्धारित की गई है। इस सत्र में अभी तक सदस्यों से 200 तारांकित और 81 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं। इनमें से 90 तारांकित तथा 31 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाइन प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकतर प्रश्न नियमानुसार सरकार को आगामी कार्यवाही के लिए भेजे जा चुके हैं।

यह जानकारी विधानसभा भवन तपोवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने दी। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त नियम 130 के अंतर्गत पर्यटन एवं पर्यावरण नीति तथा राष्ट्रीय उच्च मार्ग एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण तथा रखरखाव पर सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिन्हें वस्तु स्थिति जानने के लिए सरकार को प्रेषित किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रश्नों पर प्राप्त सूचनाएं मुख्यता पंचायतों का सीमांकन, भू-अधिग्रहण के मामले, सड़कों के रखरखाव, नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णय बारे, परिवहन निगम द्वारा नई वोल्वो बसों को चलाने तथा कंडक्टरों की भर्ती, स्वास्थ्य संस्थानों एवं अन्य विभागों में रिक्त पदों की भर्ती से संबंधित हैं। इसके अलावा विधानसभा सदस्यों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुख्य मुद्दों को भी प्रश्नों के माध्यम से सामने रखा है। इनमें मुख्य रूप से विधायक प्राथमिकता में सड़कें, सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति इत्यादि के बारे में हैं।

राष्ट्रीय ई-विधान प्रशिक्षण केंद्र खोलने पर हो रहा विचार
पत्रकारों से रू-ब-रू होते हुए विस अध्यक्ष ने कहा कि देश की विभिन्न विधानसभाओं, विधानमंडलों के अध्यक्षों, सदस्यों और संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों को ई-विधान प्रणाली की संपूर्ण जानकारी और प्रशिक्षण देने के लिए धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा भवन में राष्ट्रीय ई-विधान प्रशिक्षण केंद्र खोलने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए गत दिनों केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में प्रदेश विधानसभा की ई-विधान प्रणाली की जानकारी लेेने आए एक दल ने ई-विधान प्रशिक्षण केंद्र खोलने के संदर्भ का प्रस्ताव रखा था, जिस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस केंद्र खोलने से यहां विधानसभा सत्र के अलावा देश की विभिन्न विधानसभाओं, विधानमंडलों के अध्यक्षों, सदस्यों और संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों को ई-विधान प्रणाली की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि ई-प्रणाली शुरू होने से वार्षिक 15 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। विधानसभा सत्र के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाली स्टेशनरी पर ही लाखों रुपए खर्च हो जाता था जो ई-प्रणाली शुरू होने के बाद बच रही है।

जल्द मिलेगी ईयर फोन सुविधा
विस अध्यक्ष ने कहा कि आगामी वर्षों में विधानसभा की ऑफिसर और पत्रकार दीर्घाओं में ईयर फोन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित बनाने के लिए 30 नवम्बर को दोपहर 12 बजे विधानसभा परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। उन्होंने सभी विधायकों से सदन के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सहयोग का आग्रह किया।