प्रभावितों को न्याय दिलवाने की खातिर अपनी सरकार से भी संघर्ष करेंगे : पठानिया

नूरपुर (राकेश) : फोरलेन संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल समिति के अध्यक्ष सुबेदार मेजर दरबारी सिंह की अध्यक्षता में वन मंत्री तथा फोरलेन प्रभावितों की समस्याओं के दृष्टिगत गठित प्रदेश सरकार की समिति के सदस्य राकेश पठानिया से मिला। उन्हें अपने साथ भूमि अधिग्रहण के अन्यायपूर्ण मुआवजे व अब अधिग्रहण किए जाने वाले भवनों के कथित मुआवजे के संदर्भ में अवगत करवाया। वन मंत्री ने इस शिष्टमंडल को भरोसा दिलाया है कि उनकी प्रत्येक समस्या को सरकार द्वारा समाधान निकालते हुए उनसे हर संभव न्याय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों जैसे नालागढ़, बिलासपुर इत्यादि के प्रभावितों को उचित मुआवजा मिल सकता है तो उनके अपने इलाके नूरपुर व कांगड़ा जिला के लोगों को क्यों नहीं मिल सकता। उन्होंने मौजूद लोगों को यकीन दिलाया है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक वह इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हजारों वृक्षों को काटे जाने की अनमुति भी नहीं देंगे।

प्रभावितों को न्याय दिलवाने की खातिर सड़क प्राधिकरण व अपनी सरकार से ही भी संघर्ष करना पड़ा तो वह नहीं हिचकचाएंगे। वन मंत्री ने माना कि एन.एच. किनारे स्थित उनकी बहुमूल्य जमीन का मुआवजा न्यायोचित नहीं है। प्रभावित लोगों को चाहिए था कि वह अपने बैंक खातों के नम्बर संबंधित विभाग को न देते। अब वह प्रयास करेंगे कि प्रभावित लोगों के केसों की सुनवाई करने वाली अदालत नूरपुर में ही लगे तथा उनके केसों का निपटारा एक मास के भीतर हो। इस अधिग्रहण में वह लोग जो बुरी तरह प्रभावित होकर उजड़ रहे हैं, के पुर्नवास का सरकार द्वारा गंभीरतापूर्ण प्रयास किया जाएगा। यह परियोजना गत कांग्रेस सरकार के समय शुरु हुई तथा तत्कालीन जनप्रतिनिधियों ने प्रभावितों के पक्ष में कोई आवाज नहीं उठाई। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष दरबारी सिंह ने प्रदेश सरकार द्वारा समिति गठित करवाने के लिए वन मंत्री द्वारा किए गए प्रयासों के लिए आभार प्रकट किया।