प्रदेश में माननीय और कर्मचारियों के लिए अलग पेंशन का प्रावधान क्यों: मीना शर्मा

कुल्लू (ब्यूरो) : प्रदेश के 1 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी पिछले कई वर्षो से पूरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदेश सरकार से मांग कर कर रहे है ऐसे में लाखों कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ विधानसभा सत्र में शिमला में 1 मार्च से 20 मार्च तक पेंशन व्रत कर धरना प्रदर्शन की रणनीति तैयार की है। जिससे कुल्लू जिला में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ की महिला विंग ने बैठक कर आगामी रणनीति तैयार की है। सभी महिला कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से कर्मचारियों के हित को देखते हुए पूरानी पेंशन बहाली की मांग की है। 

न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ की प्रदेशाध्यक्ष सुनेश शर्मा ने बताया कि कुल्लू जिला में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ की महिला विंग की बैठक की है जिसमें 1 मार्च से लेकर 20 मार्च तक शिमला विधानसभा के बाहर पेंशन व्रत कर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहाकि पूरे प्रदेश में 1 लाख न्यू पेंशन कर्मचारी है। जो सरकार से पूरानी पेंशन बहाली की पिछले लंबे समय मांग कर रहे है ऐसे में सरकार कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे है। ऐसे में जो भी कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम के तहत रिटायर होने के बाद जो परिणाम आ रहे है जिसमें रिटायर कर्मचारियों को 500, 700, 1000 रूपये पेंशन मिल रही है जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला से भी सैंकड़ो महिला कर्मचारी शिमला में पेंशन व्रत में शामिल होगी। 

शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षिका मीना शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार का सरकारी कर्मचारियों के साथ दोगला व्यवहार कर रही है और एक प्रदेश में दो विधान क्यों माननीयों के लिए पूरानी पेंशन और प्रदेश सरकार में तैनात कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन के अंतर्गत लाया गया है। प्रदेश के 1 लाख कर्मचारियों के साथ सरसर धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी अपनी जिंदगी के 20 से 25 बर्ष समर्पित करते है आखिर सरकारी कर्मचारियों के साथ दोगला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को बुढ़ापे की चिंता सता रही है जिससे जो सरकार कर्मचारियों को नई पेंशन दे रही है वो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन सामाजिक सुरक्षा के लिए पूर्ण नहीं होगी उससे हम अपना गुजार नहीं कर सकते है ऐसे में बुढ़ापे में दवाईयां खरीदने के लिए भी पेंशन पूरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पूरानी पेंशन में कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद कई प्रावधान है। 2003 के बाद कर्मचारियों को उन प्राबंधानों से वंचित किया गया है। ऐसे में प्रदेश के लाखों कर्मचरियों के साथ धोखा है जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारी सरकार से पूरानी पेंशन बहाली की मांग कर रही है।