दृष्टि दिव्यांग कर्मचारी को 9 वर्षों से नहीं मिला सरकारी आवास, प्रशासन को दी ये चेतावनी

सोलन (नरेश पाल): दृष्टि दिव्यांग कर्मचारी की सरकारी आवास की फाइल पर पिछले 9 वर्षों से जमी धूल छंटने का नाम नहीं ले रही है। उनके बाद आवेदन करने वाले कर्मचारियों को सरकारी आवास मिल गए हैं कि लेकिन उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकारी आवास के लिए लगातार हो रही अनदेखी से परेशान पंचायती राज जिला कार्यालय में चपरासी के पद कार्यरत डोमेश्वर कुमार ने अब जिला प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें निर्धारित समय में सरकारी आवास का आबंटन नहीं हुआ तो वह डी.सी.  कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे।

9 वर्षों से लगातार सरकारी आवास के लिए कर रहे आवेदन

उनका कहना है कि वह पिछले 9 वर्षों से लगातार डी.सी. कार्यालय में जाकर सरकारी आवास के लिए आवेदन कर रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक इसका आबंटन नहीं हुआ है। वह दृष्टि दिव्यांग कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेशाध्यक्ष होने के साथ पंचायती राज जिला कर्मचारी महासंघ के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। स्थिति यह है कि वह अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। उनकी पत्नी लगातार बीमार रहती हैं। जहां पर वे रहते हैं वहां पर पानी की समस्या है। उन्हें इन हालात में पानी ढोना पड़ता है। उन्होंने आर.पी.डी. एक्ट 2016 का हवाला देते हुए कहा कि इसमें दृष्टि दिव्यांग को सरकारी आवास शीघ्र आबंटित करने का प्रावधान है लेकिन उनके मामले में इस एक्ट की अनदेखी हो रही है।

दृष्टि दिव्यांग होने के बावजूद संभालते हैं ऑफिस का पूरा काम

बता दें कि डोमेश्वर कुमार दृष्टि दिव्यांग होने के बावजूद ऑफिस का पूरा काम संभालते हैं। उनका कहना है कि जब उनके काम में कोई कमी नहीं है तो फिर प्रशासन सरकारी आवास के आबंटन में उनकी अनदेखी क्यों कर रहा है।

क्या बोले डी.सी. सोलन

डी.सी. सोलन के.सी. चमन ने बताया कि दृष्टि दिव्यांग कर्मचारी को जल्द ही सरकारी आवास का आवंटन किया जाएगा। इस बारे संबंधित कर्मचारी को को इस बारे निर्देश जारी किए जा रहे हैं।