हिमाचल सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, होशियार की दादी को मिलेगी जीवनभर पेंशन

शिमला : हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मंत्रिमंडल की कल यानी सोमवार को हुई बैठक में सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 2000 पैरामेडिकल स्टाफ पद, पशु पालन विभाग में दैनिक वेतन भोगी आधार पर पशु पालन परिचरों के ढाई सौ और पशु पालन विभाग में ही अनुबंध के आधार पर 200 फार्मासिस्ट नियुक्त करने के प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार ने मुहर लगा दी है। दरअसल, विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न विभागों में सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोला दिया है। अग्निशमन, वन एवं पर्यावरण, अभियोजन और शिक्षा विभाग में लगभग डेढ़ सौ पदों की भर्ती होगी।

जानकारी के मुताबिक, सेब बागवानों को राहत देने के लिए सरकार मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब का सरकारी एजेंसियों में खरीद मूल्य बीते वर्ष के मुकाबले 25 पैसे बढ़ाकर 6.75 रुपए कर दिया है। बताया जा रहा हैं कि मंडी के फारेस्ट गार्ड होशियार सिंह की मौत के बाद उसकी दादी हिरदी देवी को विशेष मामले के रूप में जीवन पर्यन्त पोते का वेतन मिलेगा। 13 डिग्री कालेजों में शिक्षा को नए विषय के रूप में आरंभ करने का सरकार ने फैसला लिया है। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान के बाद दोपहर 2 बजे मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में 112 एजेंडा प्रस्ताव शामिल थे। बैठक में निजी सहभागिता से दो नई जलविद्युत परियोजनाएं शुरू करने को मंजूरी नहीं मिली। 

क्या हैं फैसला

परिवहन निगम को पेंशन फंड के लिए 20 करोड़ का अनुदान

कांगड़ा के बल्ला खरोट (परौर) में पीपीपी मोड पर होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान बनेगा। 

1000 से ज्यादा छात्रों वाले कालेजों में पर्यावरण विज्ञान प्रवक्ताओं के पद होंगे सृजित
सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति योजना में जल रक्षकों के पद भरने को स्वीकृति

मंडी जिला के सीएचसी जंजैहली अपग्रेड कर होगा 50 बिस्तर का

नागरिक आपूर्ति निगम में जिन कर्मियों को बोनस नहीं मिला उन्हें 15 हजार का अनुग्रह अनुदान

राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष व सदस्य सहित स्टाफ  के पदों भरने को स्वीकृति

कर्मचारियों को लंबित पेंशन का भुगतान
मंडी की कतांडा 8 जून को नवनियुक्त फॉरेस्ट गार्ड होशियार सिंह का शव पेड़ से उलटा लटका मिला था। मंडी पुलिस ने पहले हत्या और बाद में आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराएं लगाईं। पुलिस के इस कदम के बाद मंडी समेत समूचे प्रदेश में पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ प्रदर्शन हुए। सरकार ने पहले एसआईटी बनाई लेकिन अगले ही दिन मामले को सीआईडी की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। सीआईडी मामले की जांच में जुटी है। कैबिनेट के इस निर्णय को जनता की नाराजगी को कम करने के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एचआरटीसी कर्मचारियों को लंबित पेंशन का भुगतान होगा।  प्रदेश सरकार ने निगम प्रबंधन को 20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृति की है। कर्मचारियों को बीते दो महीने से पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा था। कैबिनेट बैठक में 20 करोड़ की राशि स्वीकृत करने का फैसला लिया गया।