मनरेगा के तहत मॉडल ब्लॉक बनेंगे तीसा-भरमौर : वीरेंद्र कंवर

चम्बा (ब्यूरो): मनरेगा योजना के तहत तीसा और भरमौर को मॉडल ब्लॉक के तौर पर विकसित किया जाएगा। इस मॉडल को अन्य जगहों पर भी लागू किया जाएगा ताकि ग्रामीण विकास की समग्र अवधारणा को पूरे प्रदेश में एक समान कार्यान्वित किया जा सके। यह बात ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मंगलवार को चुराह विधानसभा क्षेत्र के तहत तीसा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने तीसा ब्लॉक में 1 पंचायत 4 काम योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इसके तहत प्रत्येक 3 महीने के लिए हरेक पंचायत में 4 बड़े काम शुरू किए जाएंगे।

3 महीने के बाद तय किया जाएगा अगला लक्ष्य

3 महीने की अवधि में जब ये कार्य पूरे होंगे तो दोबारा उसी तर्ज पर अगले 3 महीने के लिए लक्ष्य तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा कन्वर्जैंस को कृषि, बागवानी, पेयजल, सिंचाई और पशुपालन जैसे कार्यों और स्कीमों में भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के नेतृत्व में चुराह विधानसभा क्षेत्र में जो चहुंमुखी विकास हो रहा है, वह इस क्षेत्र को भविष्य में एक नई पहचान देगा। ग्रामीण विकास की अवधारणा तभी जमीनी हकीकत ले पाएगी, जब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नई गतिविधियां शामिल होंगी।

प्रधानमंत्री ने बढ़ाया मनरेगा योजना का दायरा

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनरेगा योजना के दायरे को और बढ़ा दिया है। मनरेगा के तहत 260 विभिन्न तरह के कार्यों को अंजाम दिया जा सकता है। उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि वे मनरेगा कन्वर्जैंस के साथ जुड़कर अपना और अपने क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करें। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश को मनरेगा के तहत 2 करोड़ 75 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य दिया गया था लेकिन बीते 5 महीनों में ही 2 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। यह साफ दर्शाता है कि मनरेगा योजना में कन्वर्जैंस शामिल करने से ग्रामीण विकास का कायाकल्प हो रहा है।

मनरेगा योजना के तहत प्रदेश में खर्च होंगे 1200 करोड़ 

अब प्रदेश में पंचायत घरों का निर्माण इस तरीके से होगा कि उनमें किसी भी मिनी सचिवालय की तरह एक ही छत के नीचे ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न विभागों की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो सकें। मनरेगा योजना के तहत प्रदेश में 1200 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। नई गठित पंचायतों के नए पंचायतघर भी निर्मित होंगे और उनके लिए आवश्यक स्टाफ की भर्ती भी की जाएगी। उन्होंने विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि जल्द नए पंचायतघरों के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करें ताकि पंचायतघरों के निर्माण के लिए धनराशि मुहैया की जाए।

15वें वित्तायोग में प्रदेश को मिली 529 करोड़ की राशि

15वें वित्तायोग के तहत भी हिमाचल प्रदेश में 529 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में खर्च किए जाएंगे। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन में कलस्टर आधारित गतिविधियों को शुरू करने की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे जैविक खेती के अलावा नकदी फसलों को उगाने के प्रति अब पूरी तरह से जागरूक होकर कार्य करें। ग्रामीणों को भेड़-बकरी व्यवसाय के साथ जुडऩे को लेकर भी आगे आना चाहिए। राज्य सरकार इस व्यवसाय में 95 फीसदी तक की सबसिडी बीपीएल परिवार को उपलब्ध करवा रही है।

चुराह घाटी में मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं

वीरेंद्र कंवर ने कहा कि चुराह घाटी में ठंडे पानी के मत्स्य पालन की बहुत बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। इस क्षेत्र में विशेषकर ट्राऊट मछली पैदा हो सकती है, जिसके बाजार में बहुत अच्छे दाम मत्स्य पालकों को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा, जब हिमाचल प्रदेश का हरेक गांव आत्मनिर्भर बनेगा और इसमें मनरेगा सबसे अहम भूमिका अदा कर सकती है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है।

किसान बिल से बिचौलियों से सुरक्षित होंगे किसान

केंद्र में पारित कृषि बिल से किसानों के हित बिचौलियों से पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। किसानों को मिलने वाला समर्थन मूल्य भी पहले की भांति किसानों को मिलता रहेगा। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के किसानों को तो कृषि बिल का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इस बिल की वजह से अब किसानों को यह स्वतंत्रता मिली है कि जहां उन्हें अपने उत्पादों का बढिय़ा दान मिले, वे उसी जगह अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। इस मौके पर मंत्री ने बच्चियों की माताओं को बेबी किट के उपहार भेंट किए और पोषण अभियान पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

दुद्रा संपर्क मार्ग का किया लोकार्पण

इससे पूर्व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित 6 किलोमीटर लंबे दुद्रा संपर्क मार्ग का लोकार्पण करने के अलावा धार और चांजू में निर्मित होने वाले पंचवटी पार्क का शिलान्यास भी किया। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा कि वर्तमान में समूचे चुराह विधानसभा क्षेत्र में करीब 125 संपर्क मार्गों के कार्य प्रगति पर हैं और जल्द ही इन्हें पूरा भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीसा क्षेत्र में लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग के अलग मंडल कार्यालय के अलावा सब जज कोर्ट को खोला गया है। इसके अलावा उपमंडलीय मुख्यालय भंजराड़ू में करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण प्रगति पर है। करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित होने वाला मिनी सचिवालय भवन भी आने वाले कुछ सालों में यहां के लोगों को अपनी सेवाएं देना शुरू करेगा।

ये रहे कार्यक्रम में शामिल

कार्यक्रम में एसडीएम मनीष चौधरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जगदीश राणा, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता दीपक महाजन, अधिशासी अभियंता जल शक्ति केवल शर्मा, बिजली बोर्ड पवन शर्मा, जिला भाजपा महामंत्री वीरेंद्र ठाकुर, मंडलाध्यक्ष तारा चंद, पंचायत समिति उपाध्यक्ष बोधराज, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र राणा, पंचायत प्रधान कृष्णा महाजन, देवराज व लता कुमारी आदि मौजूद रहे।