जेतली आज पेश करेंगे अाम बजट, हिमाचली लोगों की ये हैं उम्मीदें?

शिमला: प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने बाद केंद्र सरकार की ओर से अाज पेश किए जाने वाले आम बजट पर लोगों की निगाहें टिकी हैं। व्यवसायी से लेकर कर्मचारी सभी इस बजट से खासी उम्मीदें लगाए बैठे है। यह उम्मीदें सभी तरह के करों को लेकर लगाई जा रही है। लोग उम्मीद कर रहे है कि सरकार अपने बजट में कम से कम कर लगा कर जनता को राहत प्रदान करें।

केंद्र के बजट से लोगों को काफी उम्मीदें
जानकारी के मुताबिक राज्य केंद्र में जीएसटी के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत चाहता है। प्रदेश की 50 मेगावाट तक की जलविद्युत परियोजनाओं के लिए अनिवार्य वन और पर्यावरण की अनापत्ति से छूट चाहिए। बिजली की बिक्री से होने वाली आय में सर्विस टैक्स से छूट। इतना ही नहीं राज्य ने विकास योजनाओं के रास्ते में अा रहे वन भूमि से संबंधित नियमों में केंद्र से मांग की है। सरकार का कहना है कि वह केवल 1 हेक्टेयर तक की अनुमति खुद दे सकती है, जिसे 10 हेक्टेयर किए जाने का सुझाव केंद्रीय वित्त मंत्रालय को दिया है। बताया जा रहा रहा है कि प्रदेश में ढांचागत विकास के लिए बड़े एयरपोर्ट, नई रेललाइनों, हेली टैक्सी चलाने में मदद के साथ उद्योगों के लिए 100% कर में छूट देने का सरकार ने कहा है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के वर्ष 2018-19 के बजट को लेकर राज्य सरकार ने 18 बिंदुओं पर मांग की है।

हिमाचल को आईआईएम का तोहफा मिला
गौरतलब है कि 2016 के बजट में देवभूमि को राष्ट्रीय रेल परियोजना मिली। वहीं केंद्र में मोदी सरकार आने के पर हिमाचल को 2014 में आईआईएम का तोहफा भी मिला। 2015 में जेटली ने प्रदेश को एम्स देने की घोषणा की, जिसके लिए दिसंबर 2017 को 1351 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ। हमीरपुर, ऊना रेललाइन पर स्वीकृति मिली। यह भी कहा जा रहा है कि जो पिछला बजट था उसमें हिमाचल के हिस्से कोई भी बड़ी घोषणा नहीं हुई थी। फिलहाल लाहौल-स्पीति में बड़े सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट की योजना धरातल पर नहीं उतरी।