खेल मंत्री और ओलंपिक संघ के बीच हुई बैठक, खेल नीति को लेकर यह हुई चर्चा

ऊना (अमित शर्मा) : हिमाचल प्रदेश के खेल मंत्री राकेश पठानिया और हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एवं कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर व ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों के बीच अहम बैठक का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय के डीआरडीए सभागार में हुई बैठक के दौरान ओलंपिक संघ ने प्रदेश सरकार के समक्ष खेलों को बढ़ावा देने के लिए कुछ खाका भी रखा। वहीं इस दौरान दोनों पक्षों के बीच खेल नीति को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। ओलंपिक खेल संघ द्वारा आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। बैठक में ओलंपिक खेल संघ में शामिल किए गए विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ओलंपिक खेल संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ओलंपिक संघ के प्लान का खुलासा किया। खेल मंत्री राकेश पठानिया से भी खेल गतिविधियों के बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से यथासंभव मदद प्रदान करने का आह्वान किया गया। 

जिला मुख्यालय के जिला परिषद सभागार में रविवार को ओलंपिक संघ और प्रदेश के खेल मंत्री राकेश पठानिया के बीच अहम बैठक का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एवं कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ओलंपिक संघ की अगुवाई करते हुए खेल मंत्री के साथ हिमाचल प्रदेश की खेल नीति को लेकर विस्तृत चर्चा की। ओलंपिक खेल संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को उचित मंच प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ कृतसंकल्प है। वहीं आगामी दिनों में हिमाचल प्रदेश के खेल गतिविधियों को लेकर भी खेल मंत्री के साथ चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती के तहत प्रदेश में खिलाडियों के विकास के लिए खेल नीति को बनाने की भी मांग की गई है। 

हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ और खेल मंत्री के बीच हुई बैठक का खुलासा करते हुए खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही खेल नीति को लॉन्च करने वाली है। जिसके चलते ओलंपिक संघ के साथ विस्तृत विचार मंथन किया जा रहा है। खेल नीति में नए क्लोज जोड़ने और पुराने प्रावधानों को बदलने के लिए ओलंपिक संघ से राय मांगी गई है। हालांकि इससे पहले भी ओलंपिक के संग और खेल मंत्रालय के बीच दो बार बैठक हो चुकी है लेकिन एक बार फिर बैठक करते हुए खेल नीति को लेकर व्यापक विचार मंथन किया जा रहा है।