राज्य सरकार ने भूतपूर्व व सैनिक विधवाओं के बच्चों को प्रदान की बड़ी सौगात

शिमला (देवेंद्र): राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों तथा सैनिक विधवाओं के बच्चों को बड़ी सौगात प्रदान की है। सरकार ने पूर्व सैनिकों तथा सैनिक विधवाओं के बच्चों को विशेष निधि से स्कॉलरशिप देने के लिए 3 लाख रुपए की सालाना आय की शर्त को खत्म कर दिया है। सरकार ने आय की शर्त को बढ़ाकर 7 लाख रुपए सालाना कर दिया है। इसे लेकर सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है। अब तक 3 लाख या इससे अधिक सालाना आय की शर्त की वजह से पूर्व सैनिकों तथा सैनिक विधवाओं के सैंकड़ों बच्चे छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होते थे क्योंकि पूर्व सैनिकों तथा शहीदों के परिजनों को मिलने वाली पैंशन से सालाना आय 3 लाख हो जाती थी। इस कारण सैकड़ों बच्चे छात्रवृत्ति से महरूम रह जाते हैं। इसे देखते हुए बीते कई सालों से सैनिक परिवार आय की शर्त को बढ़ाने की मांग करते आ रहे थे। 

डिप्टी डायरैक्टर का इस्तीफा मंजूर
राज्य सरकार ने सैनिक कल्याण के उप निदेशक कर्नल अर्जुन सिंह गुलेरिया का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। उन्होंने 31 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दिया था।

निदेशक सैनिक कल्याण को मिलीं 5 लाख रुपए राहत देने की शक्तियां
राज्य सरकार ने सैनिक कल्याण के निदेशक को 5 लाख रुपए की राहत देनेकी शक्तियां प्रदान की हैं। अब तक ये शक्तियां निदेशक के पास नहीं थीं। ऐसे में जब प्रदेश का कोई जवान शहीद होता है तो राज्य सरकार तत्कालीन राहत प्रदान नहीं कर पाती थी। इसकी फाइल मंजूरी के लिए सैनिक कल्याण राज्य सरकार को भेजता था। इसे देखते हुए सरकार ने निदेशक सैनिक कल्याण को ऐसे वक्त में 5 लाख तक वित्तीय मदद प्रदान करने की शक्तियां दे दी हैं। इसी तरह सैनिक कल्याण के कुछ अन्य अधिकारियों को आहरण एवं वितरण (डी.डी.ओ.) की शक्तियां भी प्रदान की हैं।