सदन में उठा सवर्ण आयोग का मुद्दा, मुख्यमंत्री बोले मध्यप्रदेश के सवर्ण आयोग को स्टडी कर रही सरकार

punjabkesari.in Tuesday, Aug 10, 2021 - 04:59 PM (IST)

शिमला (योगराज) : पॉइंट ऑफ आर्डर के तहत सदन में विक्रमादित्य सिंह ने क्षत्रिय महासभा के सवर्ण आयोग के गठन का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार इस पर विचार करें। क्षत्रिय महासभा के लोग प्रदेश के बहुसंख्यक लोगों की मांग पर सवर्ण आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय पर सोचना चाहिए। जिसके जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने क्षत्रिय महासभा के लोगों को निमंत्रण दिया था और मुलाकात के लिए बुलाया था इसलिए आज इन्होंने मुद्दा उठाया है। क्षत्रिय महासभा के लोग उनके पास भी आये थे और मुख्यमंत्री के आवास के बाहर लोगों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। हिमाचल प्रदेश एक सौहार्दपूर्ण प्रदेश है, लेकिन किसी जाति के खिलाफ नारेबाजी करना भी उचित नहीं है। देश में दो ही राज्यों में सवर्ण आयोग का गठन हुआ है सरकार सभी पहलुओं का अध्ययन कर रही है और सही समय पर सरकार निर्णय लेगी। मध्यप्रदेश में सवर्ण आयोग गठन हुआ है जिसका प्रदेश सरकार अध्ययन कर रही है और उसके बाद ही सरकार किसी नतीजे पर पहुंचेगी।

पंजाब में लागू होने के बाद हिमाचल के कर्मचारियों के लिए लागू होगा 6जी पे कमीशन, सरकार कर रही कैलकुलेशन

हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। हिमाचल सरकार पंजाब सरकार द्वारा वेतन आयोग को लागू करने के बाद हिमाचल में भी लागू करेगी। विधानसभा में राजेंद्र राणा एवं हर्षवर्धन चैहान के सवाल के जबाब में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बताया  कि पंजाब सरकार ने 6ठे वेतन आयोग को लेकर 5 जुलाई 2021 को अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल सरकार पंजाब के बाद 6ठे वेतन आयोग को लागू करेगी। हिमाचल सरकार पर इसका कितना वित्तीय बोझ सरकार पर पड़ेगा इसकी गणना की जा रही। हालांकि इस सवाल का जवाब भी लिखित रूप में आया।
 


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prashant sharma

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