सब्जियां व अन्य फसलों पर समर्थन मूल्य निर्धारित करें प्रदेश सरकार: होतम सिंह

Monday, Mar 15, 2021 - 04:13 PM (IST)

कुल्लू (दिलीप) : कुल्लू जिला मुख्यालय में हिमाचल किसान सभा जिला कुल्लू ने सैकड़ों किसानों बागवानों के साथ सरवरी से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली। जिसमें केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। हिमाचल किसान सभा जिला कुल्लू के महासचिव होतम सिंह सांखला की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय के बाहर घंटों धरना प्रदर्शन कर काले कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। और प्रदेश सरकार से किसानों बागवानों की सेब सब्जियां सहित अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की मांग की। किसान सभा जिला कुल्लू के महासचिव गौतम सिंह सांखला ने बताया कि देश का अन्नदाता पिछले 109 दिनों से राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहा है जिसमें अब तक 300 किसानों ने अपनी जान की शहादत दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की निर्वाचित सरकार अपने देश के किसानों की बात सुनने को उनके समस्या के समाधान करने में विफल रही है ऐसे में सरकार किसानों की समस्याओं पर गौर नहीं कर रही है।

उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने केंद्र की सरकार से आग्रह किया कि प्रदेश स्तर पर कृषि बागवानी पशुपालन विभाग से जुड़े ठोस मुद्दों पर हस्तक्षेप करें। हिमाचल प्रदेश में 4000 करोड रुपए की आर्थिकी बागवानी पर निर्धारित करती है ऐसे में प्रदेश सरकार से सेब, सब्जियां व अन्य फसलों पर समर्थन मूल्य निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने तीन काले किसी कानून किसानों बागवान ऊपर थोपे हैं उनको वापस लिया जाए और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए जिसमें सेब, फल, सब्जियों, दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप दिया जाए। सरकारी मंडियों को सुदृढ़ बनाया जाए, जिसमें किसानों बागवानों के उत्पादों को बेचने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। लग घाटी में फल व सब्जी मंडी को शीघ्र खोला जाए ताकि आगामी सीजन में किसानों बागवानों को उत्पाद बेचने के लिए सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि खराहल क्षेत्र के लिए सिंचाई का उचित प्रबंध किया जाए। रेखा के आगामी समय में सरकार ने सेव सब्जियां सहित अन्य फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया तो हिमाचल किसान सभा पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगी जिसकी दिन बारी प्रदेश सरकार व प्रशासन की होगी।
 

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prashant sharma