हिमाचल से कार्बन खरीदेगा स्पेन, 4,000 से अधिक लाभार्थी होंगे मालामाल

सोलन (नरेश): स्पेन हिमाचल में सोखी जा रही कार्बन का खरीददार बन गया है। प्रदेश में करीब 4,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में इस बार करोड़ों रुपए जमा होंगे। वर्ष 2012 में हुई वैरीफिकेशन के बाद प्रदेश में 4,252 लाभार्थियों के खातों में 1.45 करोड़ रुपए जमा हुए थे। विश्व बैंक की सहायता से कार्बन की खरीद के लिए हिमाचल का स्पेन के साथ अनुबंध हुआ है। विदित रहे कि विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश में कार्बन क्रैडिट परियोजना शुरू हुई थी। इस परियोजना के तहत प्रदेश की 3,170 हैक्टेयर सरकारी व निजी भूमि पर पौधारोपण किया गया था। इस परियोजना के तहत 4,252 लाभार्थियों ने अपनी भूमि पर पौधारोपण किया था। यही नहीं, पंचायतों ने भी सरकारी भूमि पर पौधारोपण किया। अब यक पौधे बड़े हो गए हैं और कार्बन सोखने लगे हैं।

हिमाचल को मिल चुकी है पहली किस्त
कार्बन सोखने के लिए हिमाचल को पहली किस्त के रूप में 1.45 करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी है। इसके लिए विश्व बैंक द्वारा नियुक्त की गई कंपनी द्वारा वर्ष 2012 में वैरीफिकेशन की गई थी। विश्व मार्कीट में कार्बन की जो कीमत है उसके आधार पर हिमाचल को कार्बन सोखने के लिए पैसे का भुगतान किया गया। अब दूसरे चरण की वैरीफिकेशन भी हो गई है। कार्बन क्रैडिट परियोजना के तहत 3,170 हैक्टेयर भूमि पर लगे पेड़ों द्वारा सोखी गई कार्बन की बाजार कीमत का भुगतान किया जाएगा।

प्रदेश में कहां हैं कितने लाभार्थी
इस परियोजना के तहत स्वारघाट क्षेत्र में 750 हैक्टेयर भूमि पर प्लांटेशन की गई थी। लाभार्थियों की संख्या 303 है। नम्होल में 201 लाभाॢथयों ने 81.83 हैक्येटर भूमि, कुल्लू में 639 लाभाॢथयों ने 554.76 हैक्टेयर, धर्मशाला में 306 लाभाॢथयों ने 61.60,  नूरपुर में 129 लाभाॢथयों ने 44.97 हैक्टेयर, चुवाड़ी में 893 लाभाॢथयों ने 377.86 हैक्टयेर, रामपुर में 104 किसानों ने 72.99 हैक्टेयर, मंडी में 725 लाभार्थियों ने 344 हैक्टेयर तथा सुजानपुर में 257 लाभार्थियों ने बायो कार्बन क्रैडिट परियोजना के तहत पौधारोपण किया हुआ है। इसके लिए इन सभी को 1.45 करोड़ रुपए की राशि मिली थी।

हर 5 वर्ष में होती है वैरीफिकेशन
आई.एम. डब्ल्यू. विकास परियोजना सोलन के उपनिदेशक एच.के. सरवटा ने बताया कि कार्बन क्रैडिट परियोजना के तहत स्पेन हिमाचल से कार्बन खरीद रहा है। दूसरे चरण की वैरीफिकेशन हो गई है। इसका जल्द ही भुगतान होगा। हर 5 वर्ष में यह वैरीफिकेशन होती है।