छोटे दुकानदार, जिन्होंने ले रखा लोन, बैंक ब्याज हो माफ : वीरभद्र
punjabkesari.in Tuesday, Apr 07, 2020 - 07:15 PM (IST)
बोले, किसानों व बागवानों को मिले कोई विशेष आॢथक पैकेज, बिजली, पानी व अन्य टैक्स में दी जाए छूट
शिमला (ब्यूरो): पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने देश में कोरोना महामारी के प्रति लोगों को सचेत करते हुए उन्हें इसकी रोकथाम के लिए सरकार को पूरा सहयोग देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण की इस लड़ाई में सब को मिल कर ही लडऩा होगा। वीरभद्र सिंह ने यहां जारी बयान में कहा है कि हिमाचल एक छोटा राज्य है, जिसमें लोगों की आर्थिकी बागवानी, खेतीबाड़ी, पर्यटन से जुड़ा व्यवसाय, होटल व छोटे-मोटे कारोबार व दुकानदारी आदि से जुड़ी है। आज देश-प्रदेश में लॉकडाऊन की वजह से यह सब कारोबार बहुत प्रभावित हो गया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरे ढंग से पड़ा है और आने वाला समय और भी गंभीर चुनौती का हो सकता हैं। इसलिए कंे द्र व राज्य सरकार को अभी से कोई ऐसी दीर्घकालीन कार्य योजना पर विचार व कार्य शुरू कर देना चाहिए, जिससे आमजन के जीवन यापन में कोई बड़ी समस्या पैदा न हो। वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के लोगों की समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि टूरिज्म से जुड़ा व्यवसाय और होटल कारोबारियों के साथ-साथ अन्य छोटे दुकानदार, जिन्होंने बैंकों से लोन आदि ले रखे हैं, उनका इस समय का बैंक ब्याज माफ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि साथ ही इन लोगों को बिजली, पानी व अन्य टैक्स में भी छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि इन्हें व्यावसायिक दर पर इसका मूल्य चुकाना पड़ता है। इसके साथ ही प्रदेश में किसानों व बागवानों को भी पूरी राहत दी जानी चाहिए। इसके तहत किसानों-बागवानों को भी कोई विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए।
सासंद निधि को जारी रखने का दिया सुझाव
वीरभद्र सिंह ने सासंदों के 1 साल तक वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती के केंद्र के निर्णय को उचित ठहराते हुए सासंद निधि को जारी रखने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि सासंद निधि के बंद होने से सासंदों के अपने क्षेत्र में जारी विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाऊन की वजह से सबसे ज्यादा कामगार श्रमिकों के दैनिक जीवन पर असर पड़ा है। पीडीएस की व्यवस्था को सही ढंग से लागू कर गरीब लोगों को सस्ता राशन वितरित किया जाए। सब्जी उत्पादकों को विशेष सुविधा देते हुए इनकी सब्जियों को समय पर बाजार तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए।
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