चुनावी वर्ष में हिमाचल सरकार ने विधायकों और पूर्व विधायकों को दी बड़ी सौगात

शिमला: हिमाचल सरकार ने चुनावी वर्ष में विधायकों एवं पूर्व विधायकों को बड़ी सौगात दी है। सूत्रों के अनुसार इसके तहत अब सस्ते दरों पर लोन के साथ विधायकों और पूर्व विधायकों को घर बनाने के लिए पट्टे पर जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। इस जमीन को शिमला एयरपोर्ट जुब्बड़हट्टी के नजदीक करीब 30 बीघा तक देने का प्रस्ताव है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस मामले को संबंधित जिला के डी.सी. को भेजा जाएगा, जिस पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने 5 बीघा तक अवैध कब्जों को सशर्त नियमित करने को लेकर पॉलिसी मंजूरी की है। यह पॉलिसी अवैध कब्जों के मामलों की समीक्षा करने के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लाई गई है जिसमें कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखने का दावा किया गया है। 

जल रक्षकों को 2500 रुपए प्रति माह का मानदेय 
प्रदेश सरकार ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में जल रक्षकों से संबंधित नीति को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत आई.टी.आई. डिप्लोमा धारक योग्य जल रक्षकों को पम्प आप्रेटर्ज तथा फिटरों के पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में कोटा दिया जाएगा। इसमें 10 तथा 12 साल का अनुभव रखने वाले जल रक्षकों को चौकीदार तथा पम्प अटेंडेंट्स के पदों के लिए शामिल किया जाएगा। लगभग 1,000 बेलदार के वर्तमान पदों को चौकीदार तथा पम्प अटैंडैंट के रूप में पुन: नामित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जल रक्षकों को 2500 रुपए प्रति माह का मानदेय भी प्रदान किया जाएगा। आशा कार्यकत्र्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपए की प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई है। इसी तरह प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए दूरदराज तथा जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत जनरल ड्यूटी अधिकारियों को प्रायोजित करने के लिए एक नीति स्वीकृत की है। नीति के तहत जनरल ड्यूटी अधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न आॢथक तथा गैर-आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा तथा उन्हें प्रदेश या प्रदेश के बाहर स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा, डी.एम./एम.सी.एच. डी.एन.बी. करने के लिए भी आॢथक सहायता दी जाएगी।

बी.पी.एल. कन्याओं को 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति
मंत्रिमंडल ने कन्याओं को उनके घर-द्वार के समीप गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए ‘बेटी है अनमोल योजना’ के अंतर्गत स्नातक स्तर तथा समांतर कोर्स जिसमें बी.ई., बी.टैक, एम.बी.बी.एस., बी.एड. तथा एल.एल.बी. शामिल है, करने के लिए बी.पी.एल. परिवारों की कन्याओं को 5,000 रुपए सालाना की छात्रवृत्ति आरम्भ करने को स्वीकृति दी।

पंजाब की तर्ज पर मिलेेंगे वित्तीय लाभ
सूत्रों के अनुसार कर्मचारियों व पैंशनर्ज को पंजाब की तर्ज पर वित्तीय लाभ देने संबंधी मामले पर चर्चा हुई। इसके तहत जिस तरह के वित्तीय लाभ पंजाब देता है, उस पर प्रदेश सरकार अमल करने को तैयार है। उल्लेखनीय है कि कर्मचारी सरकार पर 4-9-14 सहित अन्य मामलों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं।

तिब्बतियों को सबसिडी पर मिलेगा राशन
तिब्बती बाल गांवों के निवासियों को उपदान दरों पर राशन उपलब्ध करवाने संबंधी मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप मंत्रिमंडल ने धर्मशाला स्थित ऐसे 2,000 निवासियों को विशेष अनुदान योजना के अंतर्गत उपदान दरों पर राशन उपलब्ध करवाने को हरी झंडी दी। 

बाली देर से पहुंचे
मंत्रिमंडल की बैठक करीब साढ़े 6 घंटे तक चली। जानकारी के अनुसार परिवहन मंत्री जी.एस. बाली इस बैठक में भाग लेने के लिए देरी से पहुंचे।