शिमला-मंडी विश्वविद्यालय में कॉलेजों का बंटवारा

शिमला (भूपिंद्र): हिमाचल प्रदेश के दो विश्वविद्यालयों सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बीच कालेजों का बंटवारा हो गया है। जिला मंडी, कांगड़ा, चम्बा, लाहौल-स्पीति और कुल्लू के 137 महाविद्यालय सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के अंतर्गत, जबकि शिमला, सिरमौर, सोलन, किन्नौर, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों के 165 महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के अंतर्गत आएंगे। इसकी मंजूरी सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी को हाल ही में खोला गया है।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति, दिहाड़ी श्रमिक/कंटींजैंट वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने और अंशकालिक कामगारों की सेवाओं को दिहाड़ीदार में बदलने के लिए मौजूदा कट ऑफ  तिथि 31.03.2022 और 30.09.2022 को तय करने के लिए अपनी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने उद्यमियों को उद्योग अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए राज्य की बड़ी औद्योगिक इकाइयों को विद्युत शुल्क में रियायत देने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव नई औद्योगिक नीति में लाया गया था। गौ अभ्यारण्य/गौसदनों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को प्रति गाय प्रति माह 500 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए किया गया है।  हिमाचली लोक संगीत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लता मंगेशकर स्मृति पुरस्कार आरंभ करने व प्रारंभिक शिक्षा विभाग में शास्त्री शिक्षकों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (संस्कृत) के रूप में नामित करने को स्वीकृति प्रदान की।

पुलिस भर्ती व विवादित झंडे लगाने को लेकर चर्चा
प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस भर्ती व विवादित झंडे लगाने को लेकर अनौपचारिक चर्चा हुई। पुलिस विभाग की ओर से इसको लेकर मंत्रिमंडल को ब्रिङ्क्षफग भी दी गई तथा उन्हें इसको लेकर पुलिस द्वारा उठाए जा रहे कदम से अवगत करवाया।

पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को नि:शुल्क परिवहन सुविधा
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए शीघ्र आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए उन्हें हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क परिवहन सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने के लिए जारी किया गया अपना प्रवेश पत्र ही दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में कांस्टेबल पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा रद्द कर दी थी।