बागवानों को मुआवजा न देने पर जिप सदस्यों का बैठक में हंगामा, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

शिमला (अम्बादत): कार्टन के दाम बढ़ाने और किसान-बागवानों को मुआवजा न मिलने पर मंगलवार को जिला परिषद की मासिक बैठक में जिला परिषद सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। बैठक शुरू होते ही कांग्रेस के जिला परिषद के सदस्य सदन के बीच में आकर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। काफी देर तक सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और उसके बाद बैठक की कार्यवाही से वॉकआऊट कर बाहर निकल गए।

बागवानों की अनदेखी करती रही है सरकार

जिला परिषद के तहत बनाई गई उद्योग व बागवानी कमेटी के अध्यक्ष कौशल मुंगटा ने कहा कि सरकार बागवानों की अनदेखी करती रही है। पहले जहां बेमौसमी ओलावृष्टि और बर्फबारी से नुक्सान हुआ था जिसका अभी मुआवजा तक नहीं मिला, वहीं अब सेब सीजन शुरू होते ही सरकार ने बागवानों को राहत देने की बजाय उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कौशल मुंगटा ने कहा कि यदि कार्टन के दाम कम करने और मुआवजा न देने पर वे कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। वही अन्य सदस्यों ने भी सरकार से कार्टन के दाम कम करने और बागवानों को जल्द मुआवजा देने की मांग की।

कोरम पूरा न होने पर जिला परिषद की बैठक स्थगित

बता दें कि जिला परिषद उपाध्यक्ष सुरेंद्र रेटका की अध्यक्षता में जिला परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में जिला परिषद के सभी सदस्य के न आने से कोरम पूरा नहीं हो पाया तथा कांग्रेस समर्थित जिला परिषद के सदस्य ने बैठक में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद जिला परिषद की बैठक को स्थगित कर दिया गया।

कार्टन के दाम में 25 रुपए की बढ़ौतरी

सरकार ने कार्टन के दामों में 25 रुपए तक बढ़ौतरी कर दी है, जिससे बागवानों पर इसका अतिरिक्त बोझ पढऩे वाला है। जिप सदस्य कौशल मुंगटा ने कहा कि इसको लेकर कई बार डीसी और सरकार के ध्यान में ये मामला लाया गया लेकिन सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि बागवानी का प्रदेश की आर्थिकी में बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में सरकार का बागवानों को अनदेखा करने का रवैया किसी भी सूरत में बर्दास्त नही किया जाएगा।

डीसी के माध्यम से सरकार से दाम कम करने की उठाई जाएगी मांग

वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष सुरेंद्र रेटका ने कहा कि मंगलवार को जिला परिषद की बैठक बुलाई गई थी लेकिन बैठक में कोरम पूरा नहीं हो पाया। वहीं जिला परिषद सदस्यों ने कार्टन के दाम कम करने और मुआवजा देने को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जिला परिषद जिलाधीशके माध्यम से सरकार से दामों को कम करने की मांग करेगी। उन्होंने कहा कि शिमला सेब बहुल जिला है लेकिन इस बार ओलावृष्टि और बर्फबारी के चलते काफी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी राहत बागवानों को नहीं दी गई है।