हिमाचल की पेयजल योजनाओं पर खर्च होंगे 800 करोड़

सिहुंता: प्रदेश की पेयजल योजनाओं के संवद्र्धन व संरक्षण के लिए 800 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। यह बात सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने चम्बा प्रवास के दौरान विश्राम गृह सिहुंता में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1970 से 2000 तक 3 दशकों के दौरान स्थापित की गई पेयजल योजनाओं के संरक्षण व संवद्र्धन के लिए प्रदेश सरकार 800 करोड़ रुपए व्यय करने की योजना तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त जल भंडार व योजनाओं के बावजूद पेयजल लाइनों में होने वाले रिसाव के कारण इन योजनाओं का पूरा लाभ आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाता है। उन्होंने कहा कि अधिकांश पानी रिसाव के कारण व्यर्थ बह जाता है तथा पानी की किल्लत लोगों को झेलना पड़ती है। 


20,000 जल भंडारण टैंकों को लीकेज मुक्त करने की बनी रही योजना
उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनेक बहुआयामी पेयजल योजनाओं के होने के बावजूद वर्तमान में पेयजल समस्या चल रही है। इन परियोजनाओं को शत-प्रतिशत लीकेज रहित बनाने के लिए इस योजना पर सरकार बल दे रही है। इसके अलावा 20,000 के लगभग जल भंडारण टैंकों को लीकेज मुक्त करने की कार्ययोजना भी विभाग तैयार कर रहा है ताकि पेयजल की जरूरत सुचारू व नियमित रूप से पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि जलवायु संरक्षण के लिए वर्षा जल संरक्षण व संवद्र्धन के लिए भी सरकार बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। इसके साथ ही भटियात के विधायक विक्रम जरयाल की मांग को सहमति देते हुए उन्होंने कहा कि भटियात में जहां भी पानी की आवश्यकता होगी, विधायक प्राथमिकता में शामिल उन योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के साथ पूरा करवाने के लिए भी सहयोग प्रदान किया जाएगा। 


पानी की समस्या का जल्द होगा समाधान 
इस मौके पर भटियात की विभिन्न पेयजल लाइनों के माध्यम से सप्लाई हो रहे गंदे पानी की समस्या के समाधान की मांग भी लोगों द्वारा की गई जिस पर जल्द उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान विभाग द्वारा डूखर-मोरठू सड़क के मध्य बिछाई गई पेयजल लाइनों को नए सिरे से सड़क से बाहर हटाने के आदेश विभाग के अधिकारियों को लोगों की मांग पर जारी किए गए। भटियात के विधायक विक्रम जरयाल ने जनता की ओर से भटियात विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का मंडल स्तर का कार्यालय खोलने की मांग भी रखी। इसके अलावा विभाग में रिक्त चल रहे पदों को भी भरने की मांग की गई जिस पर मंत्री ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।