रविशंकर प्रसाद ने CM वीरभद्र को लेकर दिया यह बड़ा बयान

धर्मशाला: केंद्रीय कानून एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने धर्मशाला में वीरभद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि हिमाचल देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और बेटा विक्रमादित्य सिंह जमानत पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लोगों को गुमराह करने में लगे हैं जबकि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोर्ट में लगे सभी आरोप पूर्व की यू.पी.ए. सरकार के समय के हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विकास का मॉडल वाड्रा और वीरभद्र सिंह हैं। वाड्रा बिना पैसे लगाए 300 करोड़ रुपए की जमीन के मालिक बन गए जबकि वीरभद्र सिंह ने 6 करोड़ रुपए के सेब स्कूटर में ही बेच डाले। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं सिद्ध हुआ है। इस अवसर पर कांगड़ा-चम्बा सांसद शांता कुमार, कृपाल परमार, पूर्व विधायक विपन परमार, संजय चौधरी, राकेश शर्मा व पूर्व परिवहन मंत्री किशन कपूर मौजूद रहे।

3 तलाक पर कांग्रेस ने खुलकर नहीं रखा पक्ष
उन्होंने कहा कि 3 तलाक के मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस ने खुलकर अपना पक्ष नहीं रखा है। कांग्रेस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को 3 तलाक के मामले में पार्टी और अपनी राय खुलकर रखनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की यू.पी.ए. सरकार में 3 तलाक को लेकर कोर्ट में मामले गए लेकिन केंद्र की यू.पी.ए. सरकार ने एक बार भी 3 तलाक के मामले में कोर्ट में सरकार का पक्ष नहीं रखा। उन्होंने कहा कि सैंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए धर्मशाला में अभी तक जमीन नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते सैंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला अधर में लटका है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 2 हजार 623 किलोमीटर नैशनल हाईवे बनेंगे। इसमें 740 किलोमीटर एन.एच.आई. बनाती है जबकि 1900 किलोमीटर एन.एच. को प्रदेश सरकार के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार के 740 में से 243 किलोमीटर का काम प्रगति पर है जबकि 450 की डी.पी.आर. बनकर तैयार है। राज्य सरकार को 1900 किलोमीटर एन.एच. की डी.पी.आर. बनाने को 200 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं लेकिन अभी तक इसकी डी.पी.आर. नहीं तैयार की गई है। धर्मशाला में हाईकोर्ट के बैंच के सवाल पर उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का बैंच कहां स्थापित करना है, इसका निर्णय हाईकोर्ट का पूरा पैनल करता है।