उपचुनाव से पहले राणा की दहाड़, तैयारी पूरी करके आए सरकार

हमीरपुर : प्रदेश सरकार बताए कि हिमाचल उपचुनाव में किन-किन मुद्दों पर सरकार चुनाव लड़ने जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी पर इनसे बात होगी नहीं, फिर किन नए शगूफों को लेकर कोई नई खोज की है। यह बातें सुजानपुर के विधायक एवं फतेहपुर चुनाव पर्यवेक्षक राजेंद्र राणा ने की। उन्होंने तंज कसते हुए सरकार की बेचारगी दिखाई कि 70 हजार करोड़ से ज्यादा रूपए की देनदारी वाली सरकार आखिर जनता से क्या वायदा निभा सकती है। हर सत्र में सरकार विपक्ष के सवालों पर सरकार बगले झांकते फिरती रहती है। जारी प्रैस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि चाहे तो सरकार हिमाचल प्रदेश के 19,000 से अधिक अनुबंध कर्मचारियों के खाली हाथों को भर दे और एक ही प्रदेश में अनुबंध पर 8 साल तक सेवाएं दे रहे पुलिस कर्मचारियों को भी अनुबंध सेवा में कटोरी प्रदान करे। उन्होंने कहा कि उनके लिए एक व्यक्ति की आह भी कचोटती है और यह 19 हजार से ज्यादा कर्मचारियों व उनसे अधिक जुड़े अप्रत्यक्ष लोगों का मसला है।

खेद है कि सरकार अपने भाजपा चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदे को अभी तक अमलीजामा पहनाने में कामयाब नहीं रही है। वर्तमान में परिस्थिति यह पैदा हो गई है कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में अपने ही हाथों लगाए गए अनुबंध कर्मचारी या तो मार्च, 2021 में अपनी 3 वर्ष की अनुबंध आधार पर सेवाएं देकर रेगुलर हो चुके हैं तथा बहुत से अनुबंध कर्मचारी 30 सितम्बर, 2021 को अपना 3 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूर्ण कर रेगुलर हो जाएंगे। यदि 30 सितम्बर के बाद सरकार अनुबंध कार्यकाल को घटाने की घोषणा करती है तो उसका लाभ बहुत ही कम अनुबंध कर्मचारियों को होगा क्योंकि 2020 से कोविड-19 के कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत ही कम विभागों में नियुक्तियां हुई हैं। उन्होंने मांग की कि प्रदेश सरकार अनुबंध कार्यकाल 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने की घोषणा आगामी कैबिनेट में कर इसकी अधिसूचना जारी करें, जिससे सरकार को न तो अधिक वित्तीय बोझ पड़ेगा और न ही सरकार को भविष्य में कर्मचारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा।