हिमाचल में भाजपा नेता नहीं ब्यूरोक्रेट्स चला रहे सरकार : राजन सुशांत

हमीरपुर (राजीव): हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। यह बात हिमाचल में नवगठित राजनीतिक पार्टी हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व सांसद राजन सुशांत ने जिला मुख्यालय में एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता करते हुए कही। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा की सरकार को गिने-चुने भाजपा के नेता नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं और यही कारण है कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर व मुख्यमंत्री जयराम के बीच तनातनी देखने को मिली, उससे साबित होता है कि मुख्यमंत्री का ब्यूरोक्रेट्स पर कोई दबाव नहीं है।

ऐसी बातें मंच से नहीं तो कहां से की जाएंगी

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि सार्वजनिक मंचों पर इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। इस बयान पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बातें मंच से नहीं की जाएंगी तो कहां से की जाएंगी। अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को चाहिए कि इतना बड़ा आरोप लगने पर उन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कार्य में अड़चनें डालने वाले अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। इसी में प्रदेश सरकार की भलाई है। उन्होंने घोषणा की कि हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी सत्ता में आते ही लगभग 2 लाख से अधिक बेरोजगार युवकों को रोजगार देगी। सुशांत ने कहा कि भाजपा व कांग्रेस ने बेरोजगार युवकों के साथ खिलवाड़ ही किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने विरोधियों पर आए दिन मीडिया में बयान देने से थकती नहीं थी और आरोप लगाती थी कि वे परिवारवाद से ग्रस्त हैं लेकिन अब वह खुद ही परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है।  

पुरानी पैंशन की बहाली को सौंपा ज्ञापन

इससे पहले राजन सुशांत की अध्यक्षता में पार्टी कार्यकर्ताओं ने डीसी देवाश्वेता बनिक के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने प्रदेशभर के एनपीएस कर्मचारियों की पुरानी पैंशन लागू करने की मांग का समर्थन किया है। पार्टी ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर एनपीएस कर्मचारियों के समर्थन में सांकेतिक धरने भी दिए हैं। हमारी पार्टी का मानना है कि एनपीएस कर्मचारियों की पुरानी पैंशन लागू करने की मांग पूरी तरह से संवैधानिक है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई है। जहां यह मौजूदा कर्मचारियों के हित में है, वहीं हमारी आने वाली नस्लों के हित में एक सकारात्मक बात है। हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि प्रदेश सरकार को यह आदेश देने की कृपा करें कि वह कर्मचारियों के हित में पुरानी पैंशन को बहाल करे।