जेल विभाग की प्रपोजल रिजैक्ट, किसी बड़ी कंपनी को वर्दी का टैंडर देगी सरकार

शिमला: प्रदेश सरकार ने जेल विभाग द्वारा भेजी गई छात्रों की वर्दी बनाने की प्रपोजल रिजैक्ट कर दी है। सरकार ने तर्क दिया है कि 8 लाख छात्रों के लिए वर्दी तैयार करना विभाग के लिए मुश्किल होगा, ऐसे में किसी बड़ी कं पनी को ही वर्दी का टैंडर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि वर्दी का टैंडर किसी बड़ी कंपनी को दिया जाएगा जो छात्रों को बेहतर वर्दी का कपड़ा उपलब्ध करवाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने जेल विभाग के इस प्रयास की सराहना की है।

जेल विभाग वर्दी बना पाएगा या नहीं, यह बड़ा सवाल
उनका कहना है कि लाखों छात्र हैं जिनके लिए वर्दी तैयार की जानी है, ऐसे में लाखों छात्रों के लिए जेल विभाग वर्दी बना पाएगा या नहीं, यह बड़ा सवाल है। बावजूद इसके मामले पर एक बार संंबंधित अधिकारियों से विचार-विमर्श किया जाएगा। बता दें कि जेल विभाग ने स्कूलों के छात्रों की वर्दी तैयार करने की इच्छा जताई थी और इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भी भेजा था। इसको लेकर दोनों विभागों के आला अधिकारियों क ी बैठक भी हुई।

इस साल छात्रों को स्मार्ट वर्दी मिलने पर संशय
इस साल छात्रों को स्मार्ट वर्दी मिलने पर संशय बरकरार है। विभाग ने अक्तूबर के पहले सप्ताह में यूनिफॉर्म देने की बात कही थी,लेकिन अभी तक वर्दी के लिए टैंडर प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाई है, ऐसे में छात्रों को इस साल वर्दी मिलना मुश्किल लग रहा है। गौर हो कि प्रदेश सरकार ने इस बार पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को स्मार्ट वर्दी देने क ा फैसला लिया था। यह स्मार्ट वर्दी हरे व ब्राऊन रंग की होगी। सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए स्मार्ट वर्दी के तहत चैकदार कमीज-सलवार और लड़कों के लिए शर्ट और पैंट तय की गई थी लेकिन यह वर्दी छात्रों को कब मिलेगी, यह अभी तय नहीं है।