PM Modi ने हिमाचल में खोले रोजगार के दरवाजे, औद्योगिकीकरण को मिलेगा बढ़ावा

हमीरपुर/शिमला/बिलासपुर: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश सहित जम्मू-कश्मीर व उत्तराखंड सहित पूर्वोत्तर के राज्यों को सारा जी.एस.टी. रिफंड करने का निर्णय लिया है और 2027 तक इन राज्यों को राहत प्रदान करते हुए 27,413 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

वहीं अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को पत्र लिखकर छोटे व्यापारियों को लाभ के लिए 10 और 50 लाख की सीमा बढ़ाई जाने और व्यापारिक वर्ग के लाभ के लिए अतिरिक्त कर हटाए जाने की मांग की। 

यू.पी.ए. सरकार ने छीना था विशेष औद्योगिक पैकेज का दर्जा 
पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर में प्रैस वार्ता के दौरान कहा कि यू.पी.ए. की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश से विशेष औद्योगिक पैकेज का दर्जा छीना था लेकिन एन.डी.ए. की मोदी सरकार ने उसे बहाल कर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खोले हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब औद्योगिक इकाइयों का सारा जी.एस.टी. रिफंड होगा, जिससे प्रदेश में उद्योग बंद नहीं होंगे और इससे सबसे ज्यादा लाभ युवाओं को होगा क्योंकि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे।