मेडिएशन ''फॉर द नेशन'' अभियान के तहत 30 सितम्बर तक सुलझाए जायेंगे लंबित मामले

शिमला। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) के सहयोग से 90 दिवसीय मेडिएशन 'फॉर द नेशन' अभियान की शुरुआत की गई। यह जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण किन्नौर ने बताया कि यह अभियान 1 जुलाई, 2025 से आरम्भ हो गया है और यह 30 सितंबर, 2025 तक चलेगा।

उन्होंने बताया कि यह विशेष राष्ट्रव्यापी मध्यस्थता अभियान न्यायालयों तालुका न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालयों में लंबित उपयुक्त मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने तथा मध्यस्थता को देश भर में एक सुलभ, कम खर्चीला और सहयोगात्मक विवाद निवारण के रूप में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

मध्यस्थता हेतु उपयुक्त मामलों में वैवाहिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा से संबंधित मामले, चेक बाउंस मामले (धारा 138, एनआई अधिनियम), व्यावसायिक विवाद, सेवा संबंधी विवाद, संयोज्य आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली के मामले,  विभाजन एवं बेदखली से संबंधित वाद, भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले व अन्य उपयुक्त नागरिक मामले शामिल है।

उन्होंने बताया कि अपने-अपने न्यायिक क्षेत्र के तहत जो कोई व्यक्ति उक्त मामलों का समाधान करवाना चाहते हैं तो वह इस अवधि के दौरान न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांग पिओ जिला किन्नौर, न्यायिक न्यायालय परिसर आनी जिला कुल्लू या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांग पिओ जिला किन्नौर के कार्यालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए 01786-223605 या  secy-dlsa-kin-hp@gov.in पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं।