धर्मशाला में HC की बैंच स्थापित करने का रास्ता नहीं हुआ साफ, सरकार फिर उठाएगी मामला

शिमला (राक्टा): प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के धर्मशाला में प्रदेश हाईकोर्ट की बैंच स्थापित करने का रास्ता अभी साफ नहीं हुआ है, ऐसे में प्रदेश सरकार इस मामले को एक बार फिर हाईकोर्ट के समक्ष उठाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायक राकेश पठानिया और होशियार सिंह द्वारा नियम-63 के तहत हुई अल्पकालीन चर्चा के जवाब में कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हिमाचल प्रदेश के राज्य अधिनियम-1970 की धारा 21(2) के तहत की गई है और उक्त  अधिनियम में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ शिमला में स्थापित करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त  प्रदेश के किसी अन्य स्थान पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने का अधिनियम में प्रावधान नहीं है।

भारत सरकार द्वारा बनाया गया है अधिनियम
उन्होंने कहा कि यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा बनाया गया है और इसमें संशोधन करने के लिए भी भारत सरकार ही सक्षम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना करने के उद्देश्य से उक्त  अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने हेतु भारत सरकार से 15 अक्तूबर, 2008 को आग्रह किया गया था, जिस पर भारत सरकार द्वारा उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश से टिप्पणी मांगी गई थी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा इस पर 29 सितम्बर, 2011 को विचार किया गया तथा उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया। अत: उच्च न्यायालय द्वारा उक्त  प्रस्ताव की अस्वीकृति बारे भारत सरकार को भी वर्ष 2013 में सूचित कर दिया गया था। वर्तमान में यह मामला प्रदेश सरकार के विचाराधीन नहीं है।

शांता-धूमल ने भी किए प्रयास : पठानिया
विधायक राकेश पठानिया ने सदन में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल ने भी अपने कार्यकाल में धर्मशाला में हाईकोर्ट के बैंच स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा, चम्बा, हमीरपुर और जिला ऊना की जनता को राहत देने के लिए धर्मशाला में बैंच की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उक्त  4 जिलों से कम से कम 21 हजार वकील हैं। यहां तक कि जिन लोगों के केस शिमला में लगते हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

भाजपा के घोषणा पत्र में वायदा : होशियार सिंह
विधायक होशियार सिंह ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने चुनावों के दौरान घोषणा पत्र में वायदा किया था कि सत्ता में आने पर धर्मशाला में हाईकोर्ट का बैंच स्थापित किया जाएगा। उन्होंने भाजपा घोषणा पत्र का हवाला भी दिया और कहा कि पेज नंबर 9 पर साफ लिखा है।