नवगठित पंचायतों को नहीं मिले पंचायत सचिव तथा चौकीदार

डाडासीबा (सुनील) : बीते वर्ष प्रदेश सरकार ने 412 नई पंचायतों का गठन तो कर दिया लेकिन इन पंचायतों में अभी तक समुचित स्टॉफ उपलब्ध करवाने में सरकार नाकाम रही है। जानकारी के अनुसार नवगठित ग्राम पंचायतों में अभी तक पंचायत चौकीदारों की नियुक्ति भी नहीं हो पाई है जिस कारण नई ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पंचायतों के अंदर चौकीदार का कार्य साफ-सफाई करना, समनों की तामील करवाना, ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत बैठकों की सूचना देना इत्यादि मुख्य कार्य हैं। पंचायत चौकीदार ही नहीं नवगठित पंचायतों के अंदर ना ही पंचायत सचिवों तथा ना ही ग्राम रोजगार सेवकों और तकनीकी सहायकों की नियुक्ति हो पाई है।

एक-एक पंचायत सचिव को वर्तमान में 3-3 पंचायतों का कार्यभार संभालना पड़ रहा है। सरकार ने ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं कि जिस पंचायत से नई पंचायत का विभाजन हुआ है, उसका कार्यभार संबंधित सचिव को संभालना पड़ेगा। नई नियुक्तियां ना होने के कारण पंचायत सचिवों में भारी रोष है। पंचायत सचिवों को नए वेतनमान का लाभ भी नहीं मिल पाया है। विभाग में विलय ना होने के कारण समय पर वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है जिस कारण पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों में आक्रोश भड़क उठा है। पंचायत सचिव एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष अमित जसरोटिया ने सरकार से रिक्त पदों को भरने की मांग करने के साथ-साथ यह भी बताया कि सरकार ने नया वेतनमान लागू कर दिया है, परंतु जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की अभी तक जानकारी ही एकत्रित की जा रही है। यदि पंचायत सचिवों का विभाग में विलय होता तो इस वर्ग के कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ मिल चुका होता। प्रदेश में 389 ऐसी पंचायतें हैं जिनमें पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक तथा ग्राम रोजगार सेवक नहीं हैं। यह पद पिछले एक वर्ष से रिक्त हैं जिस कारण वर्तमान कर्मचारियों पर कार्यभार का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है।