हिमाचल सीमा पर ही रोके जा रहे ओवरलोड वाहन

चिंतपूर्णी (हिमांशु/ सुनील): डी.सी. संदीप कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन चिंतपूर्णी श्रावण अष्टमी मेले में किसी भी सूरत में श्रद्धालुओं की ओवरलोडिंग नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि ओवरलोड गाडिय़ों में पड़ोसी राज्य पंजाब से आने वाले श्रद्धालुओं को हिमाचल की सीमा पर ही उतारा जा रहा है। जिला प्रशासन ने अब मैहतपुर व मरवाड़ी बॉर्डर से भी नि:शुल्क शटल बस सेवा शुरू कर दी है। ओवरलोड गाडिय़ों में आने वाले श्रद्धालुओं को सीमा पर उतार कर शटल बस सेवा के माध्यम से चिंतपूर्णी भेजा जा रहा है।

डी.सी. ने कहा कि ओवरलोडिंग की वजह से दुर्घटनाएं होती हैंं। उन्होंने कहा कि होशियारपुर-गगरेट मार्ग पर स्थित आशा देवी बैरियर से पहले ही नि:शुल्क शटल बस सेवा चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से हजारों लोगों को बिना किसी शुल्क के चिंतपूर्णी तक भेजा गया है। डी.सी. ने कहा कि ओवरलोडिंग तथा बिना हैल्मेट दोपहिया वाहनों की सवारी करने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ चालान करना या जुर्माना वसूलना नहीं है बल्कि पंजाब से आने वाले श्रद्धालुओं को यह संदेश देना भी है कि हिमाचल प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का पालन करना आवश्यक है। सभी नियमों का पालन करेंगे तो इससे बहुमूल्य जानें बचाने में भी मदद मिलेगी। डी.सी. संदीप कुमार ने कहा कि चिंतपूर्णी मंदिर व आसपास के इलाकों में विशेष सफाई अभियान छेड़ा गया है।

उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान चिंतपूर्णी मुख्य बाजार के रास्ते की सफाई की गई तथा नालियों से गंदगी को हटाया गया। डी.सी. ने कहा कि मंदिर को जाने वाले मुख्य मार्ग पर दुकानदारों ने अतिक्रमण भी कर रखा था। जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए पक्के फुटपाथ पर भी कुछ दुकानदारों ने अवैध कब्जा जमा रखा था जिसे हटाया गया। उन्होंने कहा कि स्थानीय दुकानदारों को भी सहयोग करना चाहिए। मेला अधिकारी अरिंदम चौधरी ने बताया कि किसी भी लंगर संस्था को डिस्पोजेवल सामग्री प्रयोग करने की इजाजत नहीं दी गई।

सरकारी नल व बिजली के खम्भे पर भी कब्जा

डी.सी. ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासन को 2 दुकानों के भीतर सरकारी नल भी मिले। अतिक्रमण की वजह से ये नल कई वर्षों से किसी ने नहीं देखे थे, साथ ही कुछ दुकानदारों ने बिजली के खम्भों पर भी कब्जा कर रखा था। डी.सी. ने कहा कि चिंतपूर्णी एक शक्तिपीठ है। ऐसे में यहां पर सुविधाएं प्रदान करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।