NPS कर्मचारी महासंघ ने बुलंद की आवाज, कहा-पुरानी पैंशन नीति बहाल करे सरकार

रामपुर बुशहर (विशेषर): पुरानी पैंशन नीति की बहाली को लेकर एन.पी.एस. कर्मचारी महासंघ ने आवाज को फिर से बुलंद कर दिया है। रामपुर में एन.पी.एस. यानी नैशनल पंैशन सिस्टम कर्मचारी संघ के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता कुशल शर्मा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इससे प्रदेश के 80 हजार कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुरानी पैंशन नीति को बंद करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है, जिसने 15 मई, 2003 के बाद पुरानी पैंशन नीति को बंद कर नई पैंशन नीति लागू की जबकि केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी, 200 4 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर केंद्र सरकार की 2009 की एन.पी.एस. नीति को लागू किया जाए, जिसमें सेवाकाल के दौरान आकस्मिक निधन व दिव्यांग होने पर पैंशन का प्रावधान है।


बीजेपी ने चुनाव से पहले की थी समिति का गठन करने की बात
उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले एन.पी.एस. को लेकर अपने दृष्टिपत्र में इसके लिए एक समिति का गठन करने की बात कही थी, उसे तुरंत गठित कर इस समिति में एन.पी.एस. कर्मचारियों के कुछ प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए ताकि कर्मचारियों के हित सुरक्षित रह सकें। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कर्मचारियों के पैंशन और धन का लेखा-जोखा मुम्बई की एक कम्पनी को दिया है, वह भी निर्वमादि या अन्य उद्योगपतियों की तरह फरार न होजाए। वार्ता में कर्मचारी नेताओं ने एक संसद और विधायक बनने के बाद ताउम्र पैंशन और एक कर्मचारी को 58 साल बाद भी पुरानी पैंशन की सुविधा से वंचित करने पर आपत्ति जताई है।