अब राजस्व कार्यालय के चक्करों से मिलेगी राहत, उद्योग मंत्री ने शुरू की यह योजना

ऊना: उद्योग मंत्री ने आज ऊना जिला में प्रदेश सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत पटवारियों को लैपटॉप प्रदान करने की योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 68 पटवारियों को लैपटॉप प्रदान किए जिनमें ऊना तहसील के 32, हरोली तहसील के 7, अम्ब तहसील के 20 और दुलेहड़ उप तहसील के 9 पटवारी शामिल थे। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राजस्व विभाग की सबसे निचली ईकाई को ग्रासरूट स्तर तक सुदृढ़ बना रही है और कर्मचारियों को हाईटैक किया जा रहा है ताकि वे टैक्नोलॉजी से स्वयं को अपडेट करें। 

पटवारियों, कानूनगो व तहसीलदारों को दिए निर्देश
उद्योग मंत्री ने जिला के सभी पटवारियों, कानूनगो व तहसीलदारों को विभिन्न पंचायतों में उपलब्ध सरकारी जमीन का रिकॉर्ड तैयार करके समुचित लैंड बैंक बनाने के निर्देश दिए हैं और इसकी मियाद 31 मार्च तय कर दी है। उन्होंने कहा कि इस लैंड बैंक के बनने से यह तुरंत पता चल सकेगा कि किस पंचायत में कितनी सरकारी भूमि उपलब्ध है। इससे जहां विकास के नए प्रोजैक्ट धरातल पर उतारने में मदद मिलेगी तो  वहीं सरकारी जमीन का अतिक्रमण रोकने में भी सुविधा होगी।  

देश के हर कोने में मिलेंगी 15 सेवाएं
उद्योग मंत्री ने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत राजस्व विभाग द्वारा दी जाने वाली 15 सेवाएं अब ऑनलाइन कर दी गई हैं और देश के किसी भी कोने में बैठा यहां का कोई भी नागरिक जिस दिन आवेदन करेगा, उसी दिन उसे ऑनलाइन राजस्व प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर सहित प्राप्त हो जाएगा। लोगों को आवेदन करने और संबंधित प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए राजस्व कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।