अब PWD नहीं खाद्य आपूर्ति निगम देगा सरकारी ठेकेदारों को सीमैंट

कांगड़ा (किशोर): प्रदेश सरकार ने सरकारी ठेकेदारों को राहत प्रदान करते हुए निर्णय लिया है कि विकास कार्यों को करने के लिए ठेकेदारों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सीमैंट को पहले लो.नि.वि. द्वारा दिया जाता था लेकिन अब इसे हिमाचल प्रदेश खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा दिया जाएगा। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी तथा ठेकेदारों को दी गई समय अवधि में कार्य समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। जिस प्रकार पहले लोक निर्माण विभाग के मंडल के अंतर्गत आने वाले ठेकेदारों को अधिशासी अभियंता द्वारा उनके स्टोर से सीमैंट लेना पड़ता था किंतु अब ठेकेदारों को खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा ही सीमैंट दिया जाएगा।

प्रति बैग देने पड़ेंगे 5 रुपए अधिक

इस संबंध में लो.नि.वि. के मुख्य अभियंता सत्यव्रत शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा इसकी नोटिफिकेशन हाल ही में की गई है तथा उनके कार्यालय में ऐसे आदेश सरकार द्वारा आ गए हैं कि अब जो नए कार्य विभाग द्वारा ठेकेदार से करवाए जाएंगे, उन्हें सीमैंट खाद्य आपूर्ति निगम से ही लेना होगा। इसके लिए निगम 5 रुपए प्रति बैग अधिक धनराशि लेकर इस कार्य को करेगा। उन्होंने बताया कि जो कार्य पुराने विभाग के पास हैं तथा अभी ठेकेदार द्वारा नहीं किए गए हैं, उन्हें सीमैंट विभाग द्वारा ही दिया जाएगा।

कुछ ठेकेदारों ने की सीमैंट की मांग

इस बाबत खाद्य आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक खेम चंद ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें इसके आदेश आ चुके हैं तथा कुछ ठेकेदारों ने सीमैंट की मांग की है, जिसे वह शिमला कार्यालय में भेज चुके हैं। शिमला कार्यालय सीमैंट फैक्टरी को भुगतान करते ही यह सप्लाई शुरू हो जाएगी तथा ठेकेदारों को सीमैंट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जिस प्रकार मनरेगा को सीमैंट निगम सीमैंट दे रहा है उसी प्रकार ठेकेदारों को यह सीमैंट दिया जाएगा।