जयराम सरकार का बड़ा फैसला, हिमाचल में अब 14 घंटे मिलेगी कर्फ्यू में ढील

शिमला (योगराज): राज्य सरकार ने आम लोगों की सुविधा के लिए कर्फ्यू में सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक छूट देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और राज्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि चूंकि 1 जून से अंतर जिला बसें चलनी शुरू हो जाएंगी, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बसों में और साथ ही बस स्टैंडों में उचित सामाजिक दूरी हो। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सभी बस स्टैंडों पर भीड़ को काबू करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि बसों में 60 प्रतिशत से अधिक ऑक्यूपैंसी नहीं होंगी तथा ड्राइवर, कंडक्टर और यात्री स्वास्थ्य विभाग के सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले निवारक कदमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) का प्रभावी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बस स्टैंडों और अन्य स्थानों पर उचित होर्डिंग लगाए जाने चाहिए ताकि लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने और घोषणाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था के अलावा फेस मास्क का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों के अंतर जिला आवागमन को बिना किसी पास के अनुमति दी जाएगी लेकिन अंतरराज्यीय आवागमन के लिए पास की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि देश के अन्य हिस्सों से आने वाले लोगों को छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रैड जाेन से आने वाले लोगों को संस्थागत संगरोध में रखा जाएगा और अन्य क्षेत्रों के लोगों को घरेलू संगरोध में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्थागत संगरोध में व्यक्तियों को कोविड-19 के परीक्षण के बाद ही घर जाने की अनुमति दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे 1.60 लाख से अधिक हिमाचलवासी 25 अप्रैल से अब तक राज्य में पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 91000 को घरेलू संगरोध के तहत रखा गया है और 7000 से अधिक को संस्थागत संगरोध के तहत रखा गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजीटिव रोगियों के सभी संपर्कों का पता लगाने और स्क्रीनिंग पर मुख्य ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि उनका समय पर इलाज किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि होम संगरोध सुविधाओं को मजबूत किया जाना चाहिए और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के अन्य हिस्सों से आने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों को बड़े पैमाने पर शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों को घर के संगरोध के मानदंडों का सख्ती से पालन करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य सचिव अनिल खाची, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान, प्रमुख सचिव प्रबोध सक्सेना, जेसी शर्मा और ओंकार शर्मा तथा मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डीसी राणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।