संघर्ष समिति का ऐलान, न बैंक का खाता देंगे न यह मुआवजा लेंगे

नूरपुर (राकेश): फोरलेन भूमि अधिग्रहण पर जहां सरकार द्वारा अवार्ड देने के साथ ही प्रभावित लोगों को अपना बैंक खाता नंबर तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी करने का आग्रह किया गया था। वहीं इन प्रभावितों के हितों की लड़ाई लड़ रही फोरलेन संघर्ष समिति द्वारा सभी प्रभावित लोगों से कहा गया है कि वे इस अवार्ड का बहिषकार करते हुए अपना खाता नंबर व अन्य मांगी गई चीजें संबंधित अधिकारी को भेजने में गुरेज करें। समिति के अध्यक्ष दरवारी सिंह व महासचिव विजय सिंह ने बताया कि जब तक सभी स्थानों के प्रभावित लोगों को न्यायोचित मुआवजा नहीं मिलता तब तक न तो प्रभावित लोग अपनी जमीन देंगे तथा अपने अधिकार की खाति हर संभव संघर्ष करेंगे। इसकी रणनीति बुधवार को जिलाधीश कांगड़ा से भेंट करने के उपरांत बनाई जाएगी। 

जिलाधीश के निर्देशों की पालना नहीं हुई
फोरलेन संघर्ष समिति को इस बात को भी लेकर जबरदस्त आक्रोश है कि गत माह जब उनका एक शिष्टमंडल धर्मशाला जाकर जिलाधीश कांगड़ा से मिला तो यह तय हुआ था कि पीडि़तों की समस्याओं को लेकर नूरपुर प्रशासन द्वारा एक समन्वय समिति गठित की जाएगी तथा अवार्ड देने से पूर्व संघर्ष समिति को विश्वास में लिया जाएगा। समिति के प्रैस सचिव बलदेव पठानिया तथा उपाध्यक्ष सुदर्शन शर्मा के अनुसार भू अर्जन अधिकारी नूरपुर द्वारा न तो कोई कमेटी गठित की गई न ही समिति को विश्वास में लिया गया तथा मनमाने ढंग से अवार्ड जारी हुआ है।

समझ से परे किस आधार दिया मुआवजा
उधर मानव अधिकार फोरलेन समिति की एक बैठक कंडवाल के समीप नागनी में हुई जहां समिति के अध्यक्ष राजेश पठानिया द्वारा अवार्ड किए गए मुआवजा की दर को अत्यंत अन्यायपूर्ण बताते हुए सरकार व प्रशासन की जमकर भत्र्सना की। उन्होंने कहा कि मुआवजे को किस आधार पर दिया गया है यह बिल्कुल समझ से बाहर है तथा 35 कस्बों के प्रभावित परिवारों को घोर विपत्ति में डालकर रख दिया है।