मुख्यमंत्री राहत कोष आबंटन में लापरवाही, कांग्रेस ने उठाए सवाल

देहरागोपीपुर, (सह) : कैंसर पीड़िता के परिवार को मुख्यमंत्री द्वारा आर्थिक सहायता देने के मामले में विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। देहरा के साथ लगते एक गांव की कैंसर पीड़िता को मुख्यमंत्री राहत कोष से उसके इलाज के लिए 20 हजार रुपए जारी किए गए थे लेकिन विभाग की एक गलती के चलते उक्त परिवार को 20 हजार के बदले मात्र 11 हजार रूपए ही एसडीएम कार्यालय द्वारा दिए गए। जब परिवार की और से प्रश्न चिन्ह लगाया गया कि उनकी माता के इलाज के लिए 20 हजार रुपए स्वीकृत किए गए थे और उन्हे मात्र 11 हजार रूपए ही मिले है।
आरोप लगने के बाद एसडीएम देहरा के कार्यालय से परिवार को स्पष्ट किया गया कि उन्हें कैंसर पीड़िता के इलाज के लिए देने को 11 हजार रुपए के हिसाब से ही राशि आई थी। मामला मीडिया में सामने आने के बाद एसडीएम देहरा के कार्यालय ने उस समय भी माना था कि परिवार को आए पत्र में कुछ खामी रह गई होगी। जिसके बाद एसडीएम देहरा के कार्यालय ने शिमला स्थित कार्यालय को पत्र में लिखी राशि के बारे में अवगत करवाया गया। जिसके बाद विभाग ने हुई लापरवाही सामने आई तथा अब विभाग ने दुबारा पत्र लिख कर उक्त परिवार को बकाया 9 हजार रुपए जारी कर दिए है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार कि कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाने शुरू कर दिए है।
कांग्रेस नेता सपन सूद ने इस बारे में कहा कि मामला सामने आने के बाद हरकत में आए सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में बकाया 9000 रुपए कैंसर पीड़िता पवना देवी के नाम जारी करके मामले की लीपापोती करने की कोशिश में विभागीय लापरवाही को हास्यस्पद बना दिया है। मामला उजागर होने के उपरांत अनजाने में राहत राशि 11000 रुपए टाइप होने की बात करके पीड़िता पवना देवी को पत्र की कॉपी जारी करके एसडीएम देहरा के कार्यालय से सम्पर्क करके बकाया स्वीकृत राशि लेने को कहा गया है लेकिन दुर्भाग्य की विडंबना की पीड़िता पवना देवी का स्वर्गवास हुए लगभग 8 माह हो गए हैं।
सपन सूद का कहना है कि राहत राशि आवंटन मामला संदिग्ध होने के कारण वित्तीय अनियमितताओं के आरोप झेल रहे प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने अपना दामन साफ दिखाने के उद्देश्य से खानापूर्ति करके मामले से पीछा छुड़वाने की कोशिश की है लेकिन इस दौरान कैंसर पीड़िता की मौत हो जाने उपरांत मृतका के नाम स्वीकृत जारी करके विभागीय कार्यप्रणाली को संदिग्ध बना दिया है।
गौरतलब है कि उपमंडल देहरा के पदेड़ की पवना देवी पत्नी संसार चंद के नाम मुख्यमंत्री के उपसचिव द्वारा पिछले वर्ष 9 जनवरी को प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव को प्रेषित पत्र में मुख़्यमंत्री राहत कोष से 20 हजार रुपए स्वीकृत करने के आदेश दिए गए थे। 2 जून 2021 को सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव द्वारा पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री राहत कोष से 18 जनवरी 2020 के तहत वित्तीय सहायता 11 हजार रुपए जारी होने की टिप्पणी करने के साथ बकाया राशि को उपमंडलाधिकारी (नागरिक) के बैंक खाते में जमा करके आग्रह किया की पीड़िता को बकाया राशि देने को कहा गया है ताकि वह अपनी बीमारी का इलाज करवा सके।
उधर, एसडीएम देहरा धनवीर ठाकुर का कहना है कि मामला सामने आने के बाद विभाग से पत्राचार किया गया था जिसके बाद विभाग ने अपनी गलती मानते हुए पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता हेतु बकाया राशि भेजी है। इस बारे में पीड़ित परिवार को बता दिया गया है कि वह बाकी बची राशि को ले जाए।