मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर साधा निशाना, बोले-मंत्रियों के साथ जुड़ा माफियाओं का कनैक्शन

Wednesday, Jun 26, 2019 - 09:51 PM (IST)

ऊना (सुरेन्द्र): नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि औद्योगिक पैकेज के बिना प्रदेश में निवेश लाना कठिन काम है। यहां जारी अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि औद्योगिक पैकेज लाने के लिए प्रदेश सरकार को लड़ाई लड़नी चाहिए। केन्द्र सरकार से राज्य सरकार मजबूती के साथ औद्योगिक पैकेज का पक्ष रखे। इसमें विपक्ष भी साथ देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि निवेश को आमंत्रित करने के लिए सरकार देश में या विदेश में जहां भी घूमें इसका कोई अधिक मायने नहीं है। प्रदेश में आधारभूत ढांचा व पैकेज नहीं है। तब तक निवेश जमीनी स्तर पर उतर नहीं हो पाएगा। एम.ओ.यू. फाइलों में ही दफन होकर रह जाएंगे।

प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या विकराल

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या विकराल है। बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने के लिए औद्योगिक निवेश होना चाहिए। इस पर सरकार गंभीरता से मंथन करे। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में रिसोर्ट, होटल, आयुर्वेद, नैचुरोपैथी सैंटर व हाऊसिंग कालोनी बनाने के नाम पर प्रदेश को बेचना सहन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा को विदेशों में जाकर होटल बनाने के लिए पाॢटयां लाने को लेकर जनता नेे बहुमत नहीं दिया है। सरकार को चाहिए कि वह पर्यटन को बेहतर करने के लिए मूलभूत सुविधाएं और सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करें। ऐसे कार्यों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है लेकिन प्रदेश को बेचने का कार्य किया जा रहा है।

धारा 118 की मौलिकता को खत्म करने पर उठाए सवाल

उन्होंने धारा 118 की मौलिकता को खत्म करने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 118 में विभागीय एन.ओ.सी. खत्म करने के पीछे सरकार का मकसद सही नहीं है। औद्योगिक निवेश में प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सिर्फ निवेश के लिए प्रदेश को बेच दिया जाए इसे कांग्रेस सहन नहीं करेगी। जरूरत हुई तो इसके खिलाफ आंदोलन भी खड़ा किया जाएगा। मुकेश ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों को जिस प्रकार मोदी सरकार ने औद्योगिक पैकेज दिया है उसी तरह हिमाचल को भी यह पैकेज दिया जाए।

ऊना में अवैध खनन का बड़ा कारोबार, पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई

उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। स्कूलों में लगातार यौन शोषण के मामले सामने आ रहे हैं। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। महिलाएं असुरक्षित हैं तथा उन पर अपराध बढ़ रहे हैं। माफिया हटाओ के नाम पर सत्ता में आई भाजपा सरकार अब खुद माफिया का संरक्षण कर रही है। प्रदेश में खनन, भू व वन माफिया सक्रिय हो गए हैं। मंत्रियों के साथ माफियाओं का कनैक्शन जुड़ा हुआ है। इसकी हर तरफ खुली चर्चाएं हैं। ऊना में अवैध खनन का कारोबार बड़ा है लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। माफिया को पुलिस का संरक्षण है।

बी.पी.एल. परिवारों पर जबरदस्ती निर्णय थोप रही सरकार

उन्होंने गरीब परिवारों को बी.पी.एल. से बाहर करने की सरकार की नीति पर भी एतराज जताया है। जोर जबरदस्ती बी.पी.एल. परिवारों पर ऐसे निर्णय थोपे जा रहे हैं जिससे वह इस दायरे से बाहर किए जा सके। सरकार एक लाख बी.पी.एल. परिवारों के राशन कार्ड काटने की नीति बना रही है जोकि गलत है और इस निर्णय का विरोध किया जाएगा।

Vijay