MLA विक्रमादित्य सिंह ने CM पर साधा निशाना, बाेले-हिमाचल के मॉडल की बात करने वाले ला रहे बाहर का मॉडल
punjabkesari.in Saturday, Apr 16, 2022 - 11:31 PM (IST)
शिमला (राक्टा): आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बिना बजट की घोषणाएं कर रहे हैं। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को शिमला में यह बात कही। उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पहले जहां मुख्यमंत्री कहते फिर रहे थे कि प्रदेश में हिमाचल का ही मॉडल चलेगा और बाहर से कोई मॉडल नहीं चलेगा, लेकिन अब जो बाहर से आकर मुफ्तखोरी की राजनीति की बात कर रहे, उस मॉडल पर हिमाचल के मुख्यमंत्री भी चल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि पहले मुख्यमंत्री ने 65 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की और अब उसे 125 यूनिट कर दिया गया है। इसी तरह कई अन्य घोषणाएं की गई हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है।
हताश और परेशान हैं मुख्यमंत्री
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री हताश और परेशान हैं तथा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बिना बजट की घोषणाएं कर रहे हैं, जिसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की हैं, वे घोषणाएं पहले ही वर्ष में करते तथा उसके लिए वित्तीय प्रबंधन करवाते तो निश्चित तौर पर वे उसकी सराहना भी करते और समर्थन ही नहीं फैसले का स्वागत भी करते, लेकिन अब जो घोषणाएं की जा रही हैं, वे केवल चुनावी पैंतरे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बिना बजट की घोषणाओं का सीधा बोझ भी प्रदेश की जनता पर डाला जाएगा क्योंकि घोषणाओं को पूरा करने के लिए पैसा भाजपा कार्यालय से नहीं आएगा बल्कि लोगों के टैक्स से ही निकाला जाएगा।
कहां से आएगा पैसा, सरकार जारी करे श्वेत पत्र
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि परिवहन निगम के पास अपने कर्मचारियों के लिए वेतन देने के लिए पैसा नहीं हैं। इसी तरह बिजली बोर्ड भी घाटे में चल रहा है, ऐसे में सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि जो घोषणाएं की जा रही हैं, उसे पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा। उन्होंने कहा कि 60 हजार करोड़ से अधिक के कर्ज तले दबी सरकार को प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही घोषणाएं करनी चाहिए।
डबल इंजन की सरकार प्रदेश में फेल
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। 69 एनएच के साथ ही मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजैक्ट, जो मंडी में बनना था, वह अभी तक भी शुरू नहीं हो पाया है। रोजगार और कर्मचारियों से किए वायदे अधूरे पड़े हैं और अब चुनावी वर्ष में नए घोषणाओं का दौर शुरू हो गया है।
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