कोविड काल में सरकार ने गिराया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का स्तर : रामलाल

बिलासपुर (ब्यूरो): पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व विधायक राम लाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले एक वर्ष से चल रहे कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर को गिरा दिया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को दोबारा से डिस्पैंसरी के लेवल पर ला दिया गया और प्रदेश सरकार का कहना है कि यह माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है। उन्होंने कहा कि वह माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार को माननीय उच्च न्यायालय को बताना चाहिए था कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों को डिस्पैंसरी की तरह डिमोट करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के बारे में उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखने में असफल रही तब इस तरह से प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों को सिविल डिस्पैंसरी में डिमोट किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जब वह खुद स्वास्थ्य मंत्री थे तब जितनी भी सिविल डिस्पैंसरी थीं उनको प्रोमोट करके प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों को कम्युनिटी चिकित्सा केंद्र बनाया गया था लेकिन प्रदेश सरकार इस स्वास्थ्य नीति को बनाने में असफल हो चुकी है और स्वास्थ्य नीति का पक्ष रखने में प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय में असफल रही है जिसके कारण अब सिविल डिस्पैंसरी का स्टेटस लिए हुए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में एक चिकित्सक, एक फार्मासिस्ट और एक चपड़ासी का पद केवल मात्र रह गया है और सच्चाई यह है कि इनमें भी पूरा स्टाफ नहीं है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से लोगों का भरोसा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उठ गया है। लोगों को भारी कठिनाई का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि उच्च न्यायालय में स्वास्थ्य नीति को लेकर अपना पक्ष रखे ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। यह कोरोना का समय है, ऐसे में तो स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतरीन होनी चाहिए लेकिन प्रदेश में एक चिकित्सक के सहारे 6500 से 7 हजार की आबादी को छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य नीति रिव्यू करनी होगी ताकि आम लोगों को लाभ मिल सके और नई स्वास्थ्य नीति कोविड-19 के प्रत्येक स्ट्रेन और ब्लैक और व्हाइट फंगस को देखते हुए दूरदर्शी सोच के साथ जल्द ही बनानी होगी।