अगर विपक्ष को कोरोना से निपटने का अनुभव नहीं तो सत्ता पक्ष भी सक्षम नहीं : राजेंद्र राणा

हमीरपुर (ब्यूरो): राज्य कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने विपक्ष की सलाह और सुझावों पर फिर कुपित हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि अगर विपक्ष को कोरोना से निपटने का वर्षों का अनुभव नहीं है तो सत्ता पक्ष भी कोरोना से निपटने में सक्षम नहीं माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूल रहे हैं कि प्रदेश के आम आदमी की आवाज को उठाने का संवैधानिक अधिकार कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने दिया है और उसी के अनुरूप कोरोना काल में लगातार बिगड़ती व्यवस्था की अव्यवस्था को लेकर अगर विपक्ष जनता की आवाज को लगातार उठा रहा है तो इसमें गलत क्या है और अनुभव की बात कैसे आ रही है?

उन्होंने कहा कि यह अब किसी से छुपा नहीं है कि सरकार ने चुने हुए विधायकों के संस्थान को लगातार कमजोर करने का प्रयास किया है। कोरोना के बहाने विधायक निधि को सीज किया है, जिस कारण से ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे-छोटे विकास कार्य पूरी तरह ठप्प हो कर रह गए हैं। रही महामारी से बचाव और नियंत्रण की बात तो इसमें भी सरकार भले ही अपने मुंह मियां मिट्ठू बने लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सरकार छोटे से प्रदेश की छोटी सी आबादी में महामारी के बचाव पर पूरी तरह फेल और फ्लॉप हुई है।

महामारी को लेकर जिन प्रदेशों की बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करते हुए कोरोना बचाव की कारगुजारी पर खुद को सही ठहरा रहे हैं तो मुख्यमंत्री उन राज्यों की आबादी और क्षेत्रफल पर भी नजर डाल लें तो उन्हें हकीकत का अंदाजा हो जाएगा। अगर अन्य राज्यों से ही तुलना करनी है तो मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को बताएं कि उन्हीं की पार्टी की शासित हरियाणा में मनरेगा श्रमिकों को 304 रुपए की दिहाड़ी कैसे मिल रही है जबकि प्रदेश के श्रमिकों को मनरेगा में 198 रुपए दिहाड़ी दी जा रही है। नई पैंशन योजना व आऊटसोर्स दिहाड़ीदारों के मुद्दे पर सरकार क्यों खामोश है।

उन्होंने कहा कि सत्ता सुख के लिए जनता को छलने के लिए बड़े-बड़े बयान देना और बात है जबकि जमीनी स्तर पर महामारी, महंगाई व बेरोजगारी पर लोगों को राहत देना बड़ी बात है। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई बीजेपी कोरोना काल में भी भ्रष्टाचार के कारण सुर्खियों में रही है। सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में 50 फीसदी किराया बढ़ाया गया है। बेरोजगारी व महंगाई से बेहाल जनता पर सरकार लगातार अनावश्यक बोझ डाल रही है।

उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जिस डबल इंजन का राग सत्तासीन होने से पहले बीजेपी लगातार अलापती थी, वह डबल इंजन अब शायद उलटी दिशा में जुड़कर केंद्र और राज्य को आपस में ही खींच रहा है। उन्होंने कहा कि 3629 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहे 11 बोर्डों व निगमों का बोझ तो सरकार खूब उठा रही है जबकि दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे-छोटे विकास कार्यों को रोकने के लिए विधायक निधि को फ्रीज कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मानसून के शुरूआती दौर में अनेक स्थानों पर वर्षा व आंधी से फसलों को भारी क्षति पहुंची है।जबकि दूसरी ओर अभी तक किसानों को पिछले साल हुई बरसात की तबाही का मुआवजा तक नहीं मिल पाया है।

उन्होंने कहा कि महंगाई और महामारी ने जनजीवन का जीना दुश्वार कर दिया है, ऐसे में अगर प्रदेश के नागरिकों के हितों की पैरवी करती हुई कांग्रेस जनता की आवाज उठा रही है तो मुख्यमंत्री की नाराजगी का सबब समझना मुश्किल नहीं है क्योंकि केंद्र के नियंत्रण में बुरी तरह पंगु हो चुकी सरकार के पास खुद के फैसले लेने की क्षमताओं पर निरंतर सवाल उठ रहे हैं। शायद यही मुख्यमंत्री की नाराजगी का सबब है, जिस नाराजगी का नजला विपक्ष पर गिराते हुए अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में नई राजनीति शुरू की है।