जयराम कैबिनेट की विद्या उपासकों को बड़ी सौगात, प्राइवेट स्कूल के लिए बनी नई गाइडलाइन

शिमला (विकास): जयराम कैबिनेट ने विद्या उपासकों को बड़ी सौगात दी है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में ग्रामीण विद्या उपासकों को पैट शिक्षकों के बराबर मानदेय देने का फैसला लिया गया। इसके अलावा कोल डैम के पानी के लिए कंपनी बनाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। शिमला नगर निगम में इसके लिए बनाई कमेटी को ही कंपनी का रूप दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूल के लिए नई गाइडलाइन को सैद्धान्तिक रूप से मंजूरी दी गई। दोनों स्मार्ट सिटी के लिए एस.पी.वी. बनाने की मंजूरी दी गई, जिसके तहत शिमला के लिए 2906 करोड़ एवम धर्मशाला के लिए 2105 करोड़ रुपए की मंजूरी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में शिमला स्मार्ट सिटी के लिए विभिन्न श्रेणियों के 24 पदों को सैकेंडमैंट आधार पर तथा 26 पदों को आऊटसोर्स आधार पर भरने को हरी झंडी दे दी है। इसी प्रकार धर्मशाला स्मार्ट सिटी के लिए भी सैकेंडमैंट तथा आऊटसोर्स आधार पर इतने ही पद भरे जाएंगे।  


मंत्रिमंडल की बैठक में अपशिष्ट जल प्रबन्धन के लिए और पेयजल तथा पुनर्शोधित जल वितरण, अपशिष्ट जल संग्रह, उपचार, पुन: उपयोग, रीसाइक्लिंग एवं निदान सहित ग्रेटर शिमला योजना क्षेत्र तथा अन्य स्थानों में जलापूर्ति और अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए शिमला जल प्रबन्धन निगम सीमित की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की। परियोजना की अनुमानित लागत 770 करोड़ रुपए है और विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित की जाएगी। 


मंत्रिमंडल ने स्कूलों में तैनात परिवहन वाहनों के सुरक्षित संचालन के लिए परिवहन दिशा-निर्देशों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। यह निर्णय भी लिया गया कि परिवहन विभाग मुख्यमंत्री की ओर से सभी निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को परिवहन सुरक्षा दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी से संबंधित पत्र भेजेगा।मंत्रिमंडल ने प्राथमिक सहायक अध्यापकों की तर्ज पर प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे ग्राम विद्या उपासकों के लिए स्थानांतरण नीति तैयार करने के साथ प्रतिमाह 21,500 रुपए का मानदेय, 3 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि, 12 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 10 दिनों का चिकित्सा अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में छूटे हुए ग्रामीण विद्या उपासकों को प्राथमिक सहायता अध्यापकों के समान 21,500 रुपए प्रतिमाह मानदेय तथा तीन प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। 


मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सलापड़-ततापानी सड़क को चौड़ा करने के कार्य में तेजी लाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 9 पदों को भरने सहित मंडी जिला के कांगू (सलापड़) में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के उपमंडल की एक नई परियोजना कार्यान्वयन इकाई के सृजन का निर्णय लिया। भारत सरकार ने इस सड़क के लिए 219 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। बैठक में मंडी जिला के थुनाग स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त कमरों के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं निहारी में विभिन्न श्रेणियों के 30 पदों के सृजन व 6 पाठ्यक्रमों सहित नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की स्वीकृति प्रदान की। 


मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के पशु औषधालय सुलह को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया और अस्पताल के प्रबन्धन के लिए विभिन्न पदों का सृजन तथा इन्हें भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने ए.आई.सी.टी.ई. मापदंडों के अनुरूप तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय हमीरपुर से सम्बद्ध विभिन्न संस्थानों द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने का निर्णय लिया। बैठक में ग्राम पंचायत बहल को मंडी जिला के पुलिस स्टेशन सदर से बाहर कर इसे पुलिस स्टेशन बल्ह में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।


मंत्रिमंडल ने शिमला जिला की ग्राम पंचायत कलेड़ा-मझेवटी को पुलिस स्टेशन ननखड़ी से बाहर कर पुलिस स्टेशन रामपुर में शामिल करने को मंजूरी प्रदान की। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के धर्मपुर मंडल के उपमंडल टिहरा की 6 पंचायतों, जिनमें पपलोग, बसंतपुर, रखोह, बकराटा, दरापा तथा बरछवाड़ शामिल हैं, उनको सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के मंडी जिला के मंडल/उपमंडल सरकाघाट में स्थानान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान की। 


यह भी निर्णय लिया गया कि धर्मपुर मंडल के उपमंडल टिहरा के अन्तर्गत सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अनुभाग चोलथारा के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाली इन पंचायतों को मण्डी जिला के सरकाघाट मंडल/उपमंडल के अंतर्गत रखोह में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अनुभाग का सृजन करते हुए स्थानांतरित किया गया। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की सुन्दरनगर स्थित मंडल/उपमंडल में सिवरेज अनुभाग सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।


मंत्रिमंडल ने होमगार्ड व नागरिक सुरक्षा विभाग की आवाजाही को प्राकृतिक आपदाओं और विपत्तिकाल में बेहतर कार्य करने के उद्देश्य से 10 नए ट्रक खरीदने की स्वीकृति प्रदान की। ये नए ट्रक विभाग की कार्यकुशलता प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बदलाव के तौर पर खरीदे जाएंगे। बैठक में मंडलायुक्त कार्यालय शिमला में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ  कार्यालय सहायकों (आई.टी.)के 3 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने मत्स्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों व मत्स्य फार्मों में अंशकालिक आधार पर 12 सफाई कर्मी नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की।