जांच से पहले जी.ए.डी. कर रही BJP चार्जशीट की पड़ताल, जानिए वजह

शिमला (कुलदीप): प्रदेश में भाजपा को सत्तारूढ़ हुए 27 जून को 6 माह हो जाएंगे लेकिन पूर्व कांग्रेस सरकार के खिलाफ 24 दिसम्बर, 2016 को सौंपी गई चार्जशीट पर जांच आगे नहीं बढ़ पाई है। सूत्रों के अनुसार चार्जशीट की फाइल को गृह विभाग से जी.ए.डी. को भेजा गया है। जी.ए.डी. को चार्जशीट में यह देखने को कहा गया है कि किन-किन विभागों पर आरोप है। हैरानी इस बात की है कि यह मामला गृह विभाग के क्षेत्राधिकार का है, इसके बावजूद चार्जशीट की फाइल जी.ए.डी. को भेजी गई है। 

उल्लेखनीय है कि भाजपा ने अपनी चार्जशीट में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सहित उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों और उस समय सरकार का हिस्सा रहे अध्यक्ष-उपाध्यक्षों पर भी आरोप लगाए थे। इस चार्जशीट में मौजूदा समय में प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा का नाम भी था। अनिल शर्मा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार चार्जशीट में लगे आरोपों से उनको मुक्त कर सकती है। अब देखना यह है कि सरकार चार्जशीट की जांच के आदेश कब तक देती है।

भाजपा चार्जशीट में किस पर क्या आरोप
भाजपा चार्जशीट में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनके परिजनों और करीबी अधिकारियों पर आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा तत्कालीन मंत्री विद्या स्टोक्स, कौल सिंह ठाकुर, जी.एस. बाली, सुजान सिंह पठानिया, ठाकुर सिंह भरमौरी, मुकेश अग्रिहोत्री, सुधीर शर्मा, प्रकाश चौधरी और अनिल शर्मा पर आरोप लगे थे। चार्जशीट में आई.पी.एच. में मशीनरी को बदलने, ऑक्सीजन गैस सिलैंडर सप्लाई, घटिया दवाई घोटाला, एच.आर.टी.सी. में जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत बस खरीद घोटाला, एच.आर.टी.सी. डीजल घोटाला, एल.ई.डी. बल्ब घोटाला, मंदिरों की जमीन पर अवैध कब्जा करने और पशुपालन विभाग में घोटाले सहित कई अन्य आरोप लगाए गए थे। 

जी.ए.डी. को क्यों भेजी चार्जशीट
सूत्रों के अनुसार भाजपा चार्जशीट की फाइल गृह विभाग ने जी.ए.डी. को भेजी है। इसका कारण यह बताया गया है कि जी.ए.डी. को यह देखना है कि किस विभाग पर क्या आरोप है। हैरानी इस बात की है कि जब जांच विजीलैंस ने करनी है तो जी.ए.डी. को फाइल भेजने का क्या औचित्य है।