धौलासिद्ध प्रोजैक्ट के प्रभावितों से अन्याय नहीं होगा बर्दाश्त, सरकार दे वाजिब मुआवजा : राजेंद्र राणा

हमीरपुर (ब्यूरो): कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि विधानसभा में धौलासिद्ध प्रोजैक्ट के लिए खरीदी जा रही जमीनों व किसानों से हुए भेदभाव पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए हैं। उन्होंने कहा कि धौलासिद्ध प्रोजैक्ट का उनकी तरफ से कोई विरोध नहीं है लेकिन किसानों से अन्याय और भेदभाव हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा।

उन्होंने यहां जारी प्रैस बयान में कहा कि बीजेपी अपने चुनावी मैनिफैस्टो में किए गए वायदे के अनुसार किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करे और उन्हें नियमानुसार सर्किल रेट का फार्मूला टू लगाकर वाजिब मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के किसानों के पास थोड़ी-थोड़ी जमीनें हैं, जिन पर पुश्त दर पुश्त खेती करके किसान अपना गुजर-बसर करते हैं,  ऐसे में अगर किसानों पर धौंस और दवाब बनाकर मनमर्जी के दाम देकर सरकार किसानों के हितों को छोड़कर प्रोजैक्ट के हितों की पैरवी करेगी तो किसानों में निश्चिततौर पर सरकार के प्रति आक्रोश व आंदोलन की भावना घर करेगी।

उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि जमीनों की खरीद के लिए प्रोजैक्ट की ओर से जिस रिटायर्ड अधिकारी को तैनात किया गया है वह किसानों के हितों की अनदेखी करके प्रोजैक्ट के लाभ व अपनी नौकरी के हितों का ज्यादा ध्यान रखते हुए किसानों को डरा-धमका कर उनकी जमीनों को खरीदने का षड्यंत्र लगातार रच रहा है। इस रिटायर्ड अधिकारी के दबाव में आकर कुछ गरीब किसानों ने जमीनों के सौदे अनमने ढंग से कर लिए हैं लेकिन वे भी अपनी जमीनों को छोड़कर उजडऩे के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन जमीनों का सर्किल रेट का फार्मूला टू लगाकर किसानों को वाजिब मुआवजा दे।

उन्होंने कहा कि प्रोजैक्ट भी इस बात का ध्यान रखे कि जिन किसानों को पानी की जद में आकर उजडऩा है उनके हितों व सुविधाओं की नैतिक जिम्मेदारी प्रोजैक्ट की भी है। इसलिए प्रोजेक्ट को अपने लाभ की बजाय किसानों के हितों पर फोक्स करना जरुरी होगा। राणा ने कहा कि धौलासिद्ध प्रोजेक्ट की जद में जिला हमीरपुर व कांगड़ा के सैकड़ों गांव की भूमि आएगी। इसलिए किसानों से सरकार भेदभाव व अन्यायपूर्ण रवैये को छोड़कर सहानुभूतिपूर्वक उनका एहसान मानते हुए उन्हें वाजिब मुआवजा दे।