इंडियन टैक्नोमैक घोटाला : एक बार फिर कंपनी परिसर की नीलामी करेगा आबकारी विभाग

नाहन (ब्यूरो): इंडियन टैक्नोमैक घोटाले में आबकारी एवं कराधान विभाग करीब 2100 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली को लेकर एक बार फिर टैक्नोमैक कंपनी परिसर की नीलामी करेगा। गौरतलब है कि पांवटा ब्लॉक के जगतपुर गांव में इंडियन टैक्नोमैक कंपनी का परिसर करीब 200 बीघा में फैला है। गत वर्ष हाईकोर्ट के आदेशों पर टैक्स वसूली करने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग ने नीलामी आयोजित की थी। नीलामी से पहले 50 से ज्यादा देश के विभिन्न राज्यों से आए खरीददारों ने मौके पर पहुंचकर परिसर खरीदने के लिए इच्छा जाहिर की थी। इसी बीच सरकार द्वारा नोडल अफसर का तबादला कर दिए जाने के बाद नीलामी प्रक्रिया में ज्यादा खरीददार शामिल नहीं हुए, ऐसे में टैक्स वसूली की कवायदों को झटका लगा था।

आबकारी विभाग अब पीडब्ल्यूडी से करवाएगा मूल्यांकन

नीलामी के नए शैड्यूल के साथ आबकारी एवं कराधान विभाग अब कंपनी परिसर का पुन: लोक निर्माण विभाग से मूल्यांकन करवाएगा ताकि आज के बाजार भाव से कंपनी की संपत्तियों के आंकड़े जुटाए जा सकें। विभाग ने मूल्यांकन करवाने के लिए लोक निर्माण विभाग को दस्तावेज सौंपे हैं। इससे पहले भी विभाग ने हिमकोन के जरिए मूल्यांकन करवाया था। हिमकोन ने अपनी रिपोर्ट में करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति होने की रिपोर्ट दी थी। इसके आधार पर नीलामी प्रक्रिया के दस्तावेज तैयार किए गए थे। यह रिपोर्ट कई साल पहले बनी थी।

सरकार ने नोडल अफसर को पुन: किया तैनात

सरकार ने इंडियन टैक्नोमैक परिसर नीलामी के लिए हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त नोडल अफसर आबकारी एवं कराधान विभाग में एडीसी रहे जीडी ठाकुर को पुन: तैनात किया है। उनका मुख्यालय पांवटा साहिब तय किया गया है। नोडल अफसर यहां से हाईकोर्ट के आदेशों पर टैक्नोमैक कंपनी परिसर की नीलामी प्रक्रिया को पुन: अंजाम देंगे।

हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा नीलामी शैड्यूल

आबकारी एवं कराधान विभाग के नोडल अफसर एवं एडीसी जीडी ठाकुर ने बताया कि इंडियन टैक्नोमैक कंपनी परिसर को नीलाम करने के लिए हाईकोर्ट ने पूर्व में जो निर्देश दिए थे उनके अनुसार नीलामी आयोजित की गई थी लेकिन अब एक बार फिर कंपनी परिसर की नीलामी की जाएगी। कंपनी शैड्यूल बनाने से पहले लोक निर्माण विभाग को कंपनी परिसर व इसके भीतर तमाम संपत्तियों का मूल्यांकन करने को कहा गया है। मूल्यांकन रिपोर्ट मिलने के बाद पुन: नीलामी शैड्यूल तैयार किया जाएगा। शैड्यूल को अनुमोदन के लिए हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेशों अनुसार तारीख तय होने पर नीलामी की जाएगी।