इंडियन टैक्नोमैक घोटाला : 184 बीघा जमीन के 18 बेनामी सौदों का हुआ खुलासा

नाहन: इंडियन टैक्नोमैक घोटाले में अब कंपनी परिसर की निलामी तय हो चुकी है। हाईकोर्ट के आदेशों पर कंपनी परिसर की निलामी के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा तैयार किया गया निलामी नोटिस कोर्ट के समक्ष रखा है। कराधान विभाग अब 200 बीघा से ज्यादा रकबे में फैले कंपनी परिसर की निलामी के विज्ञापन जारी करेगा। कराधान विभाग के अनुसार हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक कुल 265 बीघा भूमि की निलामी की जानी है, जिसमें कंपनी परिसर समेत अन्य भूमि शामिल है। राजस्व रिकॉर्ड में कंपनी की 76 बीघा कृषि भूमि है, जिसे हिमाचली कृषक ही खरीद सकते हैं। शेष 189 बीघा भूमि की निलामी के लिए देश-विदेश से कोई भी संस्थान या व्यक्ति निलामी में भाग ले सकेगा। इस रकबे को धारा-118 की बंदिशों से अलग रखा गया है।

बेनामी सौदों में हुआ 9.9 करोड़ का लेन-देन

उधर विभाग के अनुसार सी.आई.डी. ने हाईकोर्ट में जो अपनी जांच रिपोर्ट पेश की है, उसमें खुलासा हुआ है कि इंडियन टैक्नोमैक कंपनी के पदाधिकारियों ने 184 बीघा भूमि के 18 बेनामी सौदे किए हैं, जिनकी खरीद-फरोख्त के लिए बकायदा लैंड एग्रीमैंट भी किए गए थे। रिकॉर्ड के मुताबिक इन बेनामी सम्पत्तियों को खरीदने के लिए 9 करोड़ 9 लाख रुपए का लेन-देन भी हुआ है। इस रकम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि करोड़ों रुपए का लेन-देन रिकॉर्ड पर हुआ है तो बेनामी लेनदेन में भी करोड़ों रुपए का लेन-देन हुआ होगा। जांच एजैंसियों का मानना है कि ये बेनामी समझौते मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ही किए गए थे। हाईकोर्ट में फिलहाल बेनामी संपत्तियों का मामला विचाराधीन है। राष्ट्रीय जांच एजैंसी ई.डी. भी बेनामी संपत्तियों को लेकर जांच में जुटी है।

कराधान विभाग ने वसूल करना है 2100 करोड़ रुपए टैक्स

गौरतलब है कि कराधान विभाग ने 2100 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली के लिए कंपनी परिसर की निलामी को लेकर हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। पिछले 5 साल में विभाग के कंपनी के खिलाफ कर निर्धारण के खिलाफ उच्चतम न्यायालय से लेकर हाईकोर्ट व उसके बाद विभिन्न विभागों, टैक्स वसूली ट्रिब्यूनल में कंपनी के पदाधिकारियों ने 70 अपीलें की लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा।

क्या कहते हैं आबकारी विभाग के उपायुक्त

उपायुक्त आबकारी एवं कराधान विभाग जी.डी. ठाकुर ने बताया कि हाईकोर्ट में टैक्नोमैक कंपनी परिसर की निलामी के लिए तैयार किया गया निलामी नोटिस आज पेश किया गया। कोर्ट वीरवार को निलामी नोटिस को जारी करने के आदेश देगा। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद निलामी नोटिस जारी होगा। हाईकोर्ट में सी.आई.डी. द्वारा रखी रिपोर्ट में कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा 183 बीघा भूमि के 18 बेनामी सौदे किए जाने का खुलासा हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड पर 9 करोड़ से ज्यादा राशि का लेन-देन दिखाया गया है। बेनामी सौदों का मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है।